अंतरिम बजट: विपक्ष ने बताया निराशाजनक, महाराष्ट्र को रेलवे के लिए मिले 15 हजार करोड़

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के आखिरी बजट में महाराष्ट्र को रेलवे के लिए बड़ी सौगात मिली है। बजट में इस साल रेलवे के लिए 15,554 करोड़ रुपये देने की घोषणा की है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यूपीए के समय 2009 से 2014 के बीच महाराष्ट्र को रेलवे के लिए दिए जाने वाले औसत आवंटन से 103 प्रतिशत ज्यादा है। रेल मंत्री वैष्णव ने कहा कि यूपीए सरकार के कार्यकाल के दौरान महाराष्ट्र को रेलवे के लिए 1,171 करोड़ का आवंटन होता था। आज मोदी सरकार ने इसे बढाकर 15,554 करोड़ कर दिया है। उन्होंने बताया कि राज्य में रेलवे ट्रैक को बिछाने की गति भी बढ गई है। पहले हर साल 58 किलोमीटर रेलवे ट्रैक बिछता था, लेकिन अब इसकी गति बढकर लगभग 400 किलोमीटर प्रति वर्ष हो गई है। इसके साथ ही राज्य में रेलवे का 98 प्रतिशत विद्युतीकरण हो गया है और शेष 2 प्रतिशत आने वाले कुछ समय में पूरा कर लिया जाएगा। इस तरह से कुल 80 हजार करोड़ का राज्य में रेलवे का निवेश हो रहा है। रेल मंत्री ने कहा कि आने वाले सालों में देश में 3 नए रेलवे इकोनॉमिक कॉरिडोर बनेंगे। इसके तहत कॉरिडोर में 40 हजार किलोमीटर नए रेलवे ट्रैक बनेंगे। इसमें दिल्ली-मुंबई सहित महाराष्ट्र का बड़ा हिस्सा शामिल है।

नए ट्रैक, पुल-सुरंगों का होगा निर्माण

रेल मंत्री ने कहा कि प्रदेश में नई लाइनें बिछाने के लिए 1685 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। वहीं 1400 करोड़ ट्रेक नवीनीकरण, 776 करोड़ रुपये ग्राहक सुविधा, 237 करोड़ सिग्नलिंग और दूरसंचार से जुड़े कामों के लिए और 113 करोड़ रुपये पुल और सुरंगे बनाने के लिए खर्च किए जाने का प्रावधान है। इसके अलावा वर्धा नागपुर की तीसरी और चौथी लाइन के लिए भी 300 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। बडनेरा वैगन रिपेयर वर्कशॉप के लिए भी 40 करोड़ रुपये दिए जाने के साथ वर्धा-नांदेड वाया यवतमाल-पुसद और इटारसी-नागपुर के बीच भी ट्रैक बिछाए जाएंगे। उन्होंने बताया कि फिलहाल राज्य में रेलवे की 34 परियोजनाएं निर्माणाधीन है।

126 स्टेशनों का हो रहा कायाकल्प

रेल मंत्री ने कहा कि अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत महाराष्ट्र में अब तक 126 स्टेशनों का पुनर्निर्माण करके उन्हें उन्नत और आधुनिक बनाया जा रहा है। इसके अलावा पिछले दस साल में 816 रेलवे फ्लाईओवर और अंडरपास का निर्माण किया गया है। मंत्री ने कहा कि एक स्टेशन एक उत्पाद योजना (ओएसओपी) के तहत 108 स्टेशनों पर 117 स्टॉल्स चालू हुए है। इसके अलावा राज्य में कवच प्रणाली का 3040 किलोमीटर पर ऑप्टिकल फाइबर केबल लग गया है। 186 स्टेशन कवच प्रणाली से लैस किया गया है और कवच का रेलवे ट्रैक के साथ लगने वाला उपकरण 827 किलोमीटर तक लग चुका है। साथ ही 170 लोकोमोटिव पर कवच लगाया गया है।

अंतरिम बजट को सत्तापक्ष ने सराहा तो विपक्ष ने बताया निराशाजनक

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरूवार को वर्ष 2024 के लिए मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का अंतरिम बजट पेश किया। इस बजट को सत्ता पक्ष ने जहां समावेशी और सर्वांगीण विकास का बजट बताया तो वहीं विपक्ष ने बजट को निराशाजनक और कारपोरेट हितैषी करार दिया है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि आज का अंतरिम बजट समावेशी होने के साथ साथ नवोन्मेषी भी है। इस बजट में निरंतरता का विश्वास है। उन्होंने कहा कि ये बजट विकसित भारत के चार स्तंभों - युवा,गरीब, महिला और किसान, सभी को सशक्त करेगा। प्रधानमंत्री ने इस बजट को देश के भविष्य निर्माण का बजट बताया।

विकसित भारत बनाने का संकल्प साकार होगा : शाह

गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, ‘केन्द्रीय बजट 2047 तक विकसित भारत बनाने के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के दृष्टिकोण को साकार करने की रूपरेखा प्रस्तुत करता है। बजट भाषण भारत को हर क्षेत्र में अग्रणी बनाने की मोदी सरकार की यात्रा में पिछले 10 वर्ष में प्राप्त उपलब्धियों पर रोशनी डालता है’।

बजट से देश के विकास की गति बढ़ेगी : गडकरी

केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितीन गडकरी ने बजट को देश के विकास को गति देनेवाला और रोजगार बढाने वाला बताया है। उन्होंने कहा कि वित्त मंत्री निर्मला सितारमण द्वारा पेश अंतरिम बजट में इन्फ्रास्ट्रक्चर को सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी गई है। इससे रेलवे, हवाई जहाज, राजमार्ग और ऊर्जा क्षेत्र, जो आधारभूत संरचना के प्रमुख अंग है वह विश्व स्तर के बनेंगे। उन्होंने कहा कि यह बजट न केवल एक्सपोर्ट, उद्योग और व्यवसाय की तरक्की करने वाला है, बल्कि रोजगार को भी बढावा देने वाला है।

विकसित भारत लक्ष्य की सिद्धि में अहम : अनुराग

केन्द्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने बजट की सराहना करते हुए कहा कि आज का बजट समावेशी विकास की अटूट गाथा का प्रतिबिंब है और यह विकसित भारत लक्ष्य की सिद्धि में महत्वपूर्ण होने वाला है। उन्होंने कहा कि वित्त मंत्री ने बजट में बुनियादी ढांचे और नवाचार पर विशेष ध्यान दिया है। यह बजट विकसित भारत की आधारशिला रखता है, जो गरीबों, महिलाओं, युवाओं, किसानों, मध्यम वर्ग अन्य जरूरतमंद समूहों को सशक्त बनाएगा।

सर्वांगीण विकास करने वाला बजट : सिंधिया

केन्द्रीय नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि यह सर्वांगीण विकास का बजट है। भारत के विकास की आकांक्षाओं के अनुरूप एक महत्वाकांक्षी बजट पेश करने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को बधाई देते हुए कहा कि कैपेक्स को निरंतर प्राथमिकता, लक्षित सामाजिक योजनाओं के विस्तार के साथ साथ भारत के नेट जीरो लक्ष्यों को प्राप्त करने के कार्यक्रम- यह वास्तव में एक सर्वांगीण विकास का बजट है, जो हमारे 2047 के विकसित भारत के रोडमैप को मजबूती प्रदान करेगा।

शशि थरूर ने बजट को बताया निराशाजनक

पूर्व केन्द्रीय मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने कहा कि बजट भाषण बहुत छोटा और निराशाजनक था। बजट में कई मुद्दों को छुआ नहीं ंगया। बेरोजगारी जैसे मुद्दे का उल्लेख ही नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि यह सरकार अपनी विफलता को भी सफलता के रूप में पेश करेगी। लोकसभा में कांग्रेस के सचेेतक मणिकम टैगोर ने अंतरिम बजट को निराशाजनक बताते हुए कहा कि यह कारपोरेट हितैषी बजट है। इसमें गरीबों और आम लोगों के लिए कुछ भी नहीं है।

आम जनता को निराश करने वाला बजट : मालीवाल

आम आदमी पार्टी की सांसद स्वाति मालीवाल ने बजट को निराशाजनक बताते हुए कहा कि देश में महंगाई और बेरोजगारी चरम है, लेकिन बजट में इसके बारे में कुछ भी नहीं है। यह आम जनता को निराश करने वाला बजट है।