Mumbai News: ओलंपिक, पैरालंपिक में स्वर्ण जीतने पर 5 करोड़ का इनाम, हरित एकात्मिक डेटा सेंटर पार्क स्थापित करने को मंजूरी

Mumbai News : राज्य सरकार ने अब ओलंपिक और पैरालंपिक की व्यक्तिगत स्पर्धाओं में स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को इनाम के तौर पर 5 करोड़ रुपए देने का फैसला किया है। शुक्रवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राज्य का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ियों और उनके प्रशिक्षकों को मिलने वाले इनाम की राशि बढ़ाने का फैसला किया गया है। साथ ही ओलंपिक और पैरालंपिक में रजत पदक जीतने पर तीन करोड़ और कांस्य पदक जीतने पर दो करोड़ रुपए दिए जाएंगे। खिलाड़ियों के कोच को भी पदक के मुताबिक 30, 20 या 10 लाख रुपए की राशि इमान के तौर पर दी जाएगी। इसके अलावा यूथ ओलंपिक, ओलंपिक और पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली टीम में शामिल राज्य के खिलाड़ियों को भी इनाम के तौर पर मोटी रकम दी जाएगी। स्वर्ण पदक विजेता टीम में शामिल खिलाड़ी को 3.75 करोड़, रजत पदक पर 2.25 करोड़ जबकि कांस्य पदक जीतने वाली टीम के खिलाड़ी को 1.5 करोड़ रुपए का इनाम दिया जाएगा। एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले राज्य के खिलाड़ियों को एक करोड़ रुपए, रजत पदक विजेताओं को 75 लाख रुपए जबकि कांस्य पदक विजेताओं को 50 लाख रुपए इमान दिया जाएगा। खिलाड़ियों के कोच को पदक के मुताबिक 10, 7.5 या 5 लाख रुपए का इनाम मिलेगा। कॉमनवेल्थ गेम्स में स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को 70 लाख रुपए, रजत पदक विजेताओं को 50 लाख जबकि कांस्य पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को 30 लाख रुपए का पुरस्कार दिया जाए। खिलाड़ियों के कोच की इनामी राशि सात, पांच और तीन लाख रुपए रखी गई है। यूथ ओलंपिक में पदक जीतने पर भी खिलाड़ियों को भी 30 लाख से 10 लाख रुपए तक के इनाम दिए जाएंगे।

राज्य में हरित एकात्मिक डेटा सेंटर पार्क स्थापित करने को मंजूरी

राज्य में हरित (ग्रीन) एकात्मिक डेटा सेंटर पार्क स्थापित किया जाएगा। शुक्रवार को राज्य मंत्रिमंडल ने इससे संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इससे 1 लाख 60 हजार करोड़ रुपए का निवेश का अनुमान है। हरित एकात्मिक डेटा सेंटर पार्क के लिए विशेष नीति लागू करने वाला महाराष्ट्र देश का पहला राज्य है। इससे डेटा सेंटर क्षेत्र में कार्यरत बहुराष्ट्रीय और वैश्विक स्तर की प्रमुख कंपनियां आकर्षित होंगी। इस परियोजना के लिए प्रोत्साहन अवधि खत्म होने के बाद सरकार को आगामी समय के लिए प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष टैक्स के जरिए राजस्व मिल सकेगा। डेटा सेंटर पार्क परियोजना में प्रत्यक्ष के रूप से लगभग 500 अतिकुशल विशेषज्ञ व्यक्तियों को रोजगार मिल सकेगा। जबकि अप्रत्यक्ष रूप से करीब 3 हजार लोगों को उच्च तकनीकी पर आधारित रोजगार उपलब्ध होगा। कृत्रिम बुद्धि (एआई) के आगमन के कारण डेटा स्टोरेज और प्रोसेसिंग की मांग कई गुना बढ़ रही है। लेकिन डेटा सेंटर की बढ़ती मांग को देखते हुए इस्तेमाल की जाने वाली ऊर्जा के कारण ग्लोबल वॉर्मिंग की समस्या बड़ी चिंता का विषय है। इसके मद्देनजर एकात्मिक डेटा सेंटर पार्क क परिकल्पना की गई है।

नागपुर में बनेगा भूजल मछुआरा महामंडल का मुख्यालय

मछुआरों के लिए विभिन्न योजनाओं का लाभ देने के लिए महाराष्ट्र भूजलाशयीन (भूजल) मुछआरा कल्याणकारी महामंडल स्थापित करने को मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है। इस महामंडल का मुख्यालय नागपुर में होगा। राज्य के मत्स्य व्यवसाय मंत्री सुधीर मुनगंटीवार की अध्यक्षता में महामंडल का कामकाज होगा। मछुआरों को रोजगार के अवसर प्रदान करने, मछली को टिकाए रखने के लिए उपाय सुझाने और परंपरागत मछलियों का जतन करने के लिए महामंडल काम करेगा।

समुद्री मछुआरों के लिए महामंडल

समुद्री मछुआरों के कल्याण के लिए महाराष्ट्र सागरी मच्छीमार (समुद्री मछुआरा) कल्याणकारी महामंडल स्थापित करने के लिए मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है। राज्य के मत्स्य व्यवसाय मंत्री सुधीर मुनगंटीवार इस महामंडल के अध्यक्ष होंगे। इसके लिए छह पदों का सृजन किया जाएगा। साथ ही 50 करोड़ रुपए एक बार अनुदान के रूप में उपलब्ध कराया जाएगा।

बौद्ध समाज की संस्थाओं को दस लाख रुपए तक अनुदान

राज्य के बौद्ध समाज की सांस्कृतिक और शैक्षणिक संस्थाओं को दस लाख रुपए तक अनुदान देने को राज्य मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है। इसके लिए 20 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जाएगा।

सोलापुर- पुणे- मुंबई हवाई मार्ग के लिए वायबिलिटी गैप फंडिंग

सोलापुर- पुणे- मुंबई हवाई मार्ग के लिए वायबिलिटी गैप फंडिंग देने के प्रस्ताव को मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है। सोलापुर का हवाई अड्डा नया है। राष्ट्रीय विमान परिवहन नीति के तहत यहां के लिए बिडिंग की प्रक्रिया शुरू है। यह योजना प्रत्यक्ष रूप से शुरू करने के लिए कुछ समय लगेगा। इसके मद्देनजर एक साल के लिए सोलापुर हवाई अड्डे के सेवाओं के लिए 100 प्रतिशत वायबिलिटी गैप फंडिंग दी जाएगी।

बंजारा, लमाण बस्तियों के लिए ग्राम पंचायत बनाने आबादी की शर्त शिथिल

बंजारा, लमाण, लभाण बस्तियों (तांडा) की ग्राम पंचायत स्थापित करने लिए जनसंख्या की शर्त को शिथिल करने के फैसला लिया गया है। फिलहाल एक हजार बंजारा आबादी वाली बस्तियों के लिए ग्राम पंचायत बनाने की अनुमति होती है। लेकिन मंत्रिमंडल के फैसले से अब 700 आबादी वाली बस्तियों का अलग से ग्राम पंचायत बनाया जा सकेगा। राज्य में 20 से 25 लाख बंजारा समाज की आबादी है। जबकि 4 हजार से अधिक बस्तियां हैं।

बुलढाणा में बनेगा आयुर्वेद महाविद्यालय

बुलढाणा में नया सरकारी आयुर्वेद महाविद्यालय और 100 बिस्तर का आयुर्वेद अस्पताल बनाने को राज्य मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है। नए सरकारी आयुर्वेद महाविद्यालय के लिए 487 करोड़ रुपए खर्च का अनुमान है।

रत्नागिरी में 29 हजार 550 करोड़ की दो निवेश योजनाओं को मंजूरी

-एरोस्पेस और रक्षा के क्षेत्र से जुड़ी परियोजनाएं

रत्नागिरी के वाटद, झाडगाव महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम क्षेत्र में 29 हजार 550 करोड़ रुपए निवेश वाली दो परियोजनाओं को राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में मंजूरी दी गई है। इन परियोजनाओं के चलते राज्य में 38 हजार 120 लोगों को रोजगार का मौका मिलेगा। उच्च तकनीक से जुड़ी परियोजनाएं सिलिकॉन वेफर्स, एटीएमपी, फैब, एरोस्पेस और रक्षा क्षेत्र से संबंधित हैं। वेल्लोर इंफर्मेशन टेक्नालॉजी पार्क कंपनी सिलिकॉन वेफर्स, फैब, एटीएमपी का निर्माण करेगी। राज्य की यह तीसरी सबसे बड़ी परियोजना होगी। इस परियोजना में 19 हजार 550 करोड़ रुपए का निवेश होगा और इससे 33 हजार प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार पैदा होंगे। दूसरी परियोजना रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी की है जो एरोस्पेस और रक्षा के क्षेत्र से जुड़े साजोसमान तैयार करेगी। 10 हजार करोड़ रुपए के निवेश वाली इस परियोजना के जरिए 4500 लोगों को रोजगार मिलेगा।