Mumbai news: मंत्रिमंडल के फैसले - छत्रपति संभाजीनगर ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस-वे को मंजूरी, नागपुर यूनिवर्सिटी को मिलेंगे 7 करोड़

Mumbai News :  पुणे के शिरूर से छत्रपति संभाजीनगर तक नया ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस-वे बनाने के लिए राज्य मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है। 205 किमी एक्सप्रेस-वे के निर्माण के लिए 14 हजार 886 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इस एक्सप्रेस-वे का निर्माण कार्य बीओटी (बनाओ-चलाओ और सौंप दो) मॉडल के तहत पूरा किया जाएगा। यह काम पूरा होने के बाद साल 2008 की टोल टैक्स नीति के जरिए वाहनों पर टोल लागू किया जाएगा। एक्सप्रेस-वे के लिए 2 हजार 633 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा।

लोहगांव हवाई अड्डे को संत तुकाराम महाराज का नाम

लोहगांव स्थित पुणे हवाई अड्डे का नाम बदलकर जगद्गुरु संत तुकाराम महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे करने को राज्य मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है। राज्य सरकार की ओर से पुणे हवाई अड्डे के नामकरण करने की सिफारिश को केंद्र सरकार के पास भेजा जाएगा। लोहंगाव के हवाई अड्डे को तुकाराम महाराज का नाम देने का आग्रह वारकरी संप्रदाय ने किया था।

जुन्नर में जिला व अतिरिक्त सत्र न्यायालय को मंजूरी

पुणे के जुन्नर जिला व अतिरिक्त सत्र न्यायालय और दिवानी वरिष्ठ स्थर न्यायालय स्थापित करने के प्रस्ताव को राज्य मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है। इसके लिए 19 पद नियमित और 6 पद आउटसोर्सिंग के जरिए पद भरे जाएंगे। इसके अलावा दिवानी न्यायालय के लिए 21 पद नियमित व 4 पद आउटसोर्सिंग के माध्यम से भरे जाएंगे।

नागपुर विधि विश्वविद्यालय को अब मिलेंगे सात करोड़

नागपुर और छत्रपति संभाजीनगर के राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय को प्रति वर्ष अब प्रत्येक सात करोड़ रुपए प्रदान किया जाएगा। सोमवार को राज्य मंत्रिमंडल ने इससे संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दी है। साल 2024-25 से साल 2027-28 के दौरान चार किस्तों में यह राशि उपलब्ध कराई जाएगी। फिलहाल दोनों विधि विश्वविद्यालय को हर साल पांच-पांच करोड़ रुपए दिया जा रहा था। लेकिन विद्यार्थियों की संख्या, मरम्मत कार्य और सुरक्षा खर्च को देखते हुए निधि बढ़ाने का फैसला लिया गया है।

खिलाड़ियों को सरकारी सेवा में सीधे भर्ती हुई आसान

राज्य में उच्च गुणवत्ता वाले खिलाड़ियों को सरकारी सेवा में सीधे भर्ती के लिए सहजता से पद उपलब्ध कराने को लेकर संबंधित नीति में संशोधन करने को मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है। इसके लिए संशोधित कार्य पद्धति को मंजूरी दी गई है। साथ ही सीधी नियुक्ति के लिए मेजर ध्यानचंद खेलरत्न पुरस्कारार्थियों को शामिल किया गया है। इसके अलावा ऐसे उच्च गुणवत्ता धारक खिलाड़ियों को लाभ मिल सकेगा जो व्यक्तिगत स्पर्धा में शामिल हुए होंगे। इसके अलावा कई नियमों में शिथिल किया गया है।

विद्यार्थियों को पंजीयन के समय से मिलेगा शतप्रतिशत स्टाइपेंड

बार्टी संस्था के नियमों के अनुसार स्थायी पंजीयन करने वाले सारथी के 724 और महाज्योति संस्था के पात्र विद्यार्थियों को शतप्रतिशत स्टाइपेंड (वजीफा) देने के लिए राज्य मंत्रिमंडल ने मान्यता दी है। नियमों के अनुसार बार्टी संस्था की तरह सारथी संस्था में 1 अप्रैल से 31 दिसंबर 2022 तक स्थायी पंजीकृत 724 विद्यार्थियों और महाज्योति संस्था के पात्र विद्यार्थियों को पंजीयन के दिन से 100 प्रतिशत स्टाइपेंड का लाभ मिल सकेगा।