बड़ा कदम: राज्य को ड्रोन हब बनाने महाराष्ट्र मिशन ड्रोन को मंजूरी

डिजिटल डेस्क, मुंबई. महाराष्ट्र को ड्रोन हब बनाने की कोशिशों के तहत राज्य सरकार ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) बॉम्बे द्वारा तैयार किए गए ‘महाराष्ट्र मिशन ड्रोन’ को मंजूरी दे दी है। गुरुवार को राज्य के उच्च व तकनीकी शिक्षा विभाग ने इससे जुड़ा शासनादेश जारी किया, जिसके मुताबिक आईआईटी बॉम्बे के साथ क्षेत्रीय स्तर के इंजीनियरिंग कॉलेज, तकनीकी शिक्षा संस्थान और राज्य सरकार के विभिन्न विभाग मिलकर मिशन ड्रोन के लिए काम करेंगे।

सरकार पांच वर्षों में इसके लिए 238 करोड़ 63 लाख 43 हजार रुपए खर्च करेगी। जरूरत के मुताबिक इस रकम को बढ़ाया भी जा सकता है। मिशन ड्रोन के तहत राज्य में 12 जगहों पर जिलास्तरीय ड्रोन केंद्र और 6 जगहों पर विभागीय ड्रोन केंद्र बनाए जाएंगे। इसका मुख्यालय आईआईटी बॉम्बे में होगा। जरूरत के मुताबिक ड्रोन केद्रों की संख्या बढ़ाई जाएगी।

दिक्कतों के समाधान के लिए समिति

मिशन ड्रोन परियोजना को लागू करने के दौरान सामने आने वाली समस्याओं के निवारण के लिए राज्य के मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली 25 सदस्यीय समिति भी गठित की गई है। इस समिति में अध्यक्ष के साथ 23 सदस्य और एक सचिव सदस्य होंगे। समिति में विभिन्न विभागों के उच्च अधिकारियों के साथ राज्य के पुलिस महानिदेशक, आईआईटी बॉम्बे के डीन (शोध व विकास) भी शामिल होंगे। इसके अलावा समिति की बैठकों में जरूरत के मुताबिक ड्रोन तकनीक से जुड़े विशेषज्ञों को विशेष तौर पर आमंत्रित किया जा सकता है। समिति को जरूरत के मुताबिक खर्च बढ़ाने का भी अधिकार होगा। राज्य सरकार के विभिन्न विभाग मिशन ड्रोन को लेकर सीधे आईआईटी बॉम्बे से समझौता भी कर सकते हैं।

आईआईटी बॉम्बे ने तैयार की रिपोर्ट

आने वाले समय में कृषि और उद्योग समेत विभिन्न क्षेत्रों में ड्रोन की बढ़ती उपयोगिता को देखते हुए राज्य सरकार ने महाराष्ट्र को ड्रोन हब के तौर पर विकसित करने का फैसला किया है। इससे जुड़ी नीति बनाने के लिए आईआईटी बॉम्बे और दूसरे उच्च व तकनीकी शिक्षा संस्थानों के साथ बैठक के बाद राज्य सरकार ने आईआईटी बॉम्बे को इसकी उपयोगिता और संभावनाओं से जुड़ी रुपरेखा तैयार करने का जिम्मा सौंपा था।

ड्रोन का इस्तेमाल होगा लाभकारी

आईआईटी बॉम्बे के डीन (शोध व विकास) ने 26 अक्टूबर को राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपी, जिसमें इस बात का उल्लेख था कि ड्रोन के इस्तेमाल से किस तरह कृषि, आपूर्ति, वितरण, आपदा प्रबंधन, यातायात नियंत्रण, सर्वेक्षण, सुरक्षा व्यवस्था, प्राकृतिक संसाधनों की व्यवस्था की दृष्टि से बेहद उपयोगी हो सकता है। खासकर खेतों की निगरानी, कीटनाशकों के छिड़काव, सिंचाई, नुकसान का आकलन, दुर्गम इलाकों में दवाओं की आपूर्ति, दुर्घटना वाले इलाकों में पहुंचने, बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लेने व मदद पहुंचाने, जंगल में आग पर काबू पाने, विभिन्न परियोजनाओं की निगरानी आदि में बेहद कारगर साबित हो सकता है। उपयोगिता को देखते हुए राज्य सरकार ने इसे मंजूरी दे दी।