लोकसभा: गूंजा ईपीएस-95 के पेंशनभोगियों का मुद्दा, गारंटी देने वाली योजना में फंड जल्द दें

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली. वर्षों से पेंशन बढ़ाने की मांग कर रहे कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस-95 के पेंशनभोगियों का मुद्दा एक बार फिर सोमवार को लोकसभा में गूंजा। राकांपा की सांसद सुप्रिया सुले ने शून्यकाल में इस मुद्दे को उठाते हुए सरकार से मांग की है कि सीनियर सिटिजन्स को गारंटी देने वाली स्कीम में जो उनका पैसा जमा है, उसे उनके हक का पेंशन फंड जल्द से जल्द दिया जाए। सांसद सुले ने एम्पलाइज प्रोविडेंट फंड की वार्षिक रिपोर्ट के हवाले से सदन को बताया कि आज ईपीएस 95 के लाभार्थियों में से 1.8 मिलियन पेंसनर्स ऐसे हैं जिनको एक हजार रुपये से कम हर महीने पेंशन मिलती है। सबसे ज्यादा चार या पांच हजार रुपये से ज्यादा पेंशन र्स को एक पैसा नहीं मिलता। सुले ने कहा कि इस पूरे वर्क सेक्टर का जो फोर्स है उसका अगर एक ऐवरेज निकाले तो 1500 रुपये की ईपीएस 95 से मिलता है। ऐसे में यह विचारणीय मुद्दा है कि इतनी महंगाई में 1500 रुपये में एक सेवानिवृत्त व्यक्ति कैसे जी सकता है?

सांसद सुले ने कहा कि सांसद हेमा मालिनी पेंशनभोगियों का पेंशन बढ़ाने की मांग को लेकर प्रधानमंत्री से मिलने गई थी तब उन्होंने गारंटी दी थी कि वह कुछ करेंगे, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि पेंशनर्स की मांगे बहुत बड़ी नहीं है। इनकी तीन मांगें है, एक पूरा कैलकुलेशन ढंग से किया जाए, दूसरा पति-पत्नी में से अगर किसी की भी पहले मृतयु हो जाती है तो उनके हक का पैसा ठीक से मिलना चाहिए और तीसरी बात कॉस्ट ऑफ इंडेक्स की है, इस योजना के तहत उनके हक का पैसा उनको ही मिलना चाहिए। सरकार ने इसे गलत तरीके से अपने पास रखा है। लिहाजा योजना के तहत उनके हक का पैसा उनको ही मिलना चाहिए। सरकार इसे अपने पास न रखे।