उच्च व तकनीकी शिक्षा मंत्री ने अधिकारियों के साथ की बैठक

डिजिटल डेस्क, मुंबई। राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद (नैक) की मान्यता न लेने वाले महाविद्यालयों के खिलाफ राज्य सरकार ने सख्ती शुरू कर दी है। उच्च व तकनीकी शिक्षा मंत्री चंद्रकांत पाटील ने उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारियों और कुलपतियों के साथ बैठक के बाद ढिलाई बरत रहे महाविद्यालयों के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने को कहा है। पाटील ने विश्वविद्यालयों को निर्देश दिए हैं कि जिन महाविद्यालयों ने नैक की मान्यता नहीं ली है, उन्हें सप्ताह भर में नोटिस जारी करें। साथ ही ऐसे कॉलेजों की सूची वेबसाइट पर प्रकाशित करें। सरकार पहले ही कह चुकी है कि 5 साल से पुराने जिन महाविद्यालयों ने नैक की मान्यता नहीं ली है, अगले शैक्षणिक सत्र से उनमं दाखिले की प्रक्रिया रोक दी जाएगी।

जांच के बाद ग्रेडिंग

महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वविद्यालय अधिनियम के मुताबिक सभी अनुदानित, गैर-अनुदानित और स्थायी गैर-अनुदानित महाविद्यालयों के लिए नैक की मान्यता आवश्यक है। स्थापना के पांच साल बाद इसकी शुरुआत होती है। इसके बाद हर पांच साल में नैक से मूल्यांकन कराना होता है। नैक जांच करता है कि महाविद्यालय और विश्वविद्यालय तय मापदंडों का पालन कर रहे हैं या नहीं। इसी आधार पर ग्रेडिंग दी जाती है।

इससे पहले विश्वविद्यालयों को एक बार भी नैक की मान्यता न लेने वाले महाविद्यालयों की सूची तैयार कर उच्च शिक्षा संचालक को सौंपने को कहा गया था। लेकिन विश्वविद्यालयों ने आदेश का पालन नहीं किया। इससे नाराज मंत्री पाटील ने अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी और संबंधित महाविद्यालयों की सूची वेबसाइट पर प्रकाशित करने को कहा। राज्य के 35 विश्वविद्यालयों और 1922 महाविद्यालयों ने नैक का मूल्यांकन कराया है।

निजी कॉलेज कर रहे आनाकानी

राज्य में कुल कॉलेज 3346, नैक मान्य 1414

सरकारी कॉलेज-28, नैक मान्य 24

अनुदानित कॉलेज-1177, नैक मान्य 1133

निजी कॉलेज 2141, नैक मान्य 257