बॉम्बे हाईकोर्ट: घरेलू पूछताछ में सुनी-सुनाई बातें भी स्वीकार्य हैं, साक्ष्य के लिए सख्त नियम लागू नहीं

डिजिटल डेस्क, मुंबई. बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा है कि घरेलू जांच में साक्ष्य के सख्त नियम लागू नहीं होते हैं। यहां तक कि सुनी-सुनाई साक्ष्य भी स्वीकार्य है। जिस घटना का आरोप लगाया गया है, वह संभावित है। ऐसे सबूत घरेलू जांच में कदाचार साबित करने के लिए पर्याप्त हैं। न्यायमूर्ति संदीप वी.मार्ने की की एकल पीठ कहा कि यह विश्वास करना मुश्किल है कि एक मां अपने स्कूल के चपरासी को झूठा फंसाने के लिए 12 साल की बेटी का इस्तेमाल करेगी। प्रधानाध्यापिका और प्रतिवादी (चपरासी) के बीच किसी भी अत्यधिक दुश्मनी को इंगित करने के लिए रिकॉर्ड पर कुछ भी नहीं लाया गया है। परिणामस्वरूप प्रधानाध्यापिका अपनी 12 साल की बेटी को अपने स्कूल में काम करने वाले एक चपरासी के खिलाफ छेड़छाड़ और यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने के लिए अकल्पनीय कदम उठाएगी। इसलिए यह माना गया कि प्रधानाध्यापिका द्वारा दिए गए साक्ष्य को कथित दुश्मनी की विशिष्ट दलील पर खारिज नहीं किया जा सकता है। प्रतिवादी पर लगाया गया जुर्माना उसके खिलाफ साबित हुए कदाचार की गंभीरता के अनुरूप है। उसी के आलोक में याचिका स्वीकार कर ली गई।

इस मामले में याचिकाकर्ता और प्रबंधन ने स्कूल ट्रिब्यूनल के पीठासीन अधिकारी द्वारा जारी 11 जनवरी 2022 के फैसले और आदेश को चुनौती देने के लिए याचिका दायर की थी। ट्रिब्यूनल ने 15 मार्च 2019 के समाप्ति के आदेश को रद्द करते हुए प्रतिवादी द्वारा दायर अपील की अनुमति दी थी। जवाब में ट्रिब्यूनल ने याचिकाकर्ता को पूर्ण वेतन, सेवा में निरंतरता और सभी के साथ प्रतिवादी को बहाल करने का निर्देश दिया था। यह मामला याचिकाकर्ता ट्रस्ट द्वारा संचालित माध्यमिक विद्यालय आचार्य नरेंद्र देव विद्या मंदिर में चपरासी के रूप में प्रतिवादी की नियुक्ति से उत्पन्न हुआ था। प्रधानाध्यापिका की नाबालिग बेटी पर यौन उत्पीड़न के आरोपों के बाद उसकी (चपरासी) बर्खास्तगी हुई थी। मार्च 2014 में उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। याचिकाकर्ता और प्रबंधन द्वारा गठित जांच समिति ने बर्खास्तगी की सिफारिश की थी, जिसके परिणामस्वरूप समाप्ति का आदेश दिया गया था।