राहत: सूखा प्रभावित क्षेत्रों के विद्यार्थियों की परीक्षा फीस के 32 करोड़ रुपए लौटाएगी सरकार

  • दसवीं-बारहवीं के 6 लाख से ज्यादा विद्यार्थियों को होगा फायदा

Bhaskar Hindi
Update: 2024-04-02 16:03 GMT

डिजिटल डेस्क, मुंबई। राज्य सरकार ने सूखा प्रभावित जिलों के दसवीं और बारहवीं के 6 लाख 13 हजार 122 विद्यार्थियों का परीक्षा शुल्क माफ कर उनसे लिए गए परीक्षा शुल्क लौटाने का फैसला किया है। इसके लिए सरकार 32 करोड़ 7 लाख 87 हजार 475 रुपए खर्च करेगी। महाराष्ट्र बोर्ड ने इसके लिए पहले ही आधिकारिक वेबसाइट पर वेबलिंक उपलब्ध करा आवेदन मंगाए गए थे। स्कूली शिक्षा विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के मुताबिक 31 अक्टूबर 2023 को खरीफ की फसल खराब होने पर 15 जिलों के जो 40 तालुका सूखाग्रस्त घोषित किए गए थे, उनके अलावा 10 नवंबर 2023 को सरकार ने जिन 1021 राजस्व मंडलों को सूखा प्रभावित इलाकों में शामिल किया था, वहां के विद्यार्थियों को भी परीक्षा शुल्क वापस लौटाया जाएगा। सूखा प्रभावित इलाकों के बारहवीं के 2 लाख 84 हजार 208 विद्यार्थियों को 15 करोड़ 88 लाख 24 हजार 925 रुपए, जबकि दसवीं के 3 लाख 28 हजार 914 विद्यार्थियों को 16 करोड़ 19 लाख 62 हजार 550 रुपए वापस किए जाएंगे। नियमित पढ़ाई कर रहे विद्यार्थियों का परीक्षा शुल्क ही माफ किया जाएगा। जबकि दोबारा परीक्षा दे रहे या प्राइवेट विद्यार्थियों को इसका लाभ नहीं मिलेगा। परीक्षा शुल्क के तौर पर विद्यार्थियों से 290 रुपए से 300 रुपए के बीच लिया गया था, सिर्फ यही फीस वापस की जाएगी। मार्कशीट, सर्टिफिकेट और प्रबंधन फीस सरकार वापस नहीं करेगी। फिलहाल राज्य सरकार ने विद्यार्थियों को फीस वापस देने के लिए 8 करोड़ 30 लाख रुपए का प्रावधान किया है।



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