अल्टीमेटम: मराठा आरक्षण को लेकर 26 तक फैसला करे सरकार, नेताओं को गांव में नहीं घुसने देंगे

डिजिटल डेस्क, मुंबई। मराठा आरक्षण को लेकर मुंबई में 26 जनवरी से अनशन की घोषणा करने वाले मनोज जरांगे-पाटील ने रविवार को राज्य सरकार को चेताया। उन्होंने कहा कि 26 जनवरी तक सरकार को मराठा आरक्षण के बारे में फैसला करना चाहिए। जरांगे पाटील ने यह भी कहा कि मराठा आंदोलन को दबाने या विश्वासघात की कोशिश की गई तो सरकार के मंत्रियों और नेताओं को गांवों में मराठा समाज नहीं घुसने देगा। उन्होंने कहा कि मराठा आरक्षण आंदोलन कभी बंद नहीं होगा। यदि सरकार ने सत्ता की धमक दिखाने की कोशिश की तो मराठा समाज के लोग सरकार की मस्ती उतार देंगे। मुंबई आने के लिए जालना के अंतरवाली सराटी गांव से निकले जरांगे-पाटील विरोध मार्च के दूसरे दिन रविवार को देर शाम अहमदनगर की पाथर्डी तहसील पहुंचे।

मुंबई के लिए निकला हूं, पीछे नहीं हटूंगा

जरांगे-पाटील ने कहा कि मैं मुंबई के लिए निकला हूं। अब पीछे नहीं हटूंगा। मैं आरक्षण मिलने तक घर वापस नहीं जाऊंगा। मैं सरकार से चर्चा के लिए तैयार हूं। अनशन शुरू होने से पहले सरकार को समाधान निकालना चाहिए। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों से लाखों लोग 25 जनवरी को सुबह निकलेंगे तो उसी दिन शाम तक मुंबई पहुंच जाएंगे। 26 जनवरी को सभी लोग अनशन में हिस्सा ले सकेंगे।

फरवरी में टिकाऊ आरक्षण देंगे: मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि राज्य सरकार मराठा समाज को टिकाऊ आरक्षण देगी। फरवरी में होनेवाले विधान मंडल के विशेष अधिवेशन में मराठा समाज को आरक्षण दिया जाएगा। जरांगे-पाटील की अधिकांश मांगें सरकार ने पहले ही मान ली हैं। इसलिए उन्हें आंदोलन नहीं करना चाहिए।

मैं अड़ियल नहीं

मुख्यमंत्री के बयान पर जरांगे-पाटील ने कहा कि मैं अड़ियल नहीं हूं। लेकिन राज्य में कुणबी, मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा जाति से संबंधित 54 लाख दस्तावेज मिले हैं। इन दस्तावेजों के आधार पर पात्र लोगों को कुणबी जाति प्रमाणपत्र क्यों नहीं दिए जा रहे हैं। इसके आधार पर तत्काल प्रमाणपत्र वितरित किए जाने चाहिए। आंदोलन खत्म करने के सवाल पर जरांगे-पाटील ने कहा कि पहले सरकार को चर्चा के लिए आने दाजिए। उसके बाद मैं उचित फैसला करूंगा।