समस्याओं का निराकरण: उद्योगों की समस्या के निराकरण के लिए समिति गठित, छह सदस्यीय समिति बनाई गई

डिजिटल डेस्क, मुंबई। प्रदेश सरकार ने राज्य के उद्योगों को गति देने और वर्तमान में चल रहे उद्योगों की समस्याओं के निराकरण के लिए अध्ययन समिति का गठन किया है। राज्य के उद्योग निदेशालय के विकास आयुक्त (उद्योग) दीपेंद्र सिंह कुशवाह की अध्यक्षता में छह सदस्यीय समिति बनाई गई है। गुरुवार को प्रदेश के उद्योग विभाग ने इस संबंध में शासनादेश जारी किया गया है। समिति को राज्य के मुख्य सचिव नितीन करीर को 10 जून तक रिपोर्ट सौंपना होगा।

यह समिति महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडल (एमआईडीसी) के उपलब्ध भूखंडों के बारे में पोर्टल पर ऑनलाइन रियल टाइम जानकारी देने की व्यवस्था करेगी। इस्तेमाल में लाए नहीं जा सकने वाले भूंखड को कब्जे में लेकर उसका पुर्नआवंटन करने के लिए सिफारिश करेगी। एमआईडीसी के बाहर के औद्योगिक समूहों को आधारभूत सुविधा उपलब्ध कराएगी। राज्य के उद्योगों को परेशान करने वाले उपद्रवी समूहों का बंदोबस्त करने के लिए उपाय योजना सुझाएगी। औद्योगिक क्षेत्र के आसपास की जगहों पर आवासीय इस्तेमाल के लिए अनुमति को लेकर सुझाव देगी।