मंत्रिमंडल की मंजूरी: विदर्भ और मराठवाड़ा के 19 जिलों में दुग्धविकास परियोजना - 2 होगी लागू

डिजिटल डेस्क, मुंबई. प्रदेश के विदर्भ और मराठवाड़ा अंचल के 19 जिलों में दुग्धविकास परियोजना-2 लागू करने को राज्य मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है। केंद्र सरकार के राष्ट्रीय दुग्ध विकास बोर्ड (एनडीडीबी) और मदर डेयरी के सहयोग से परियोजना लागू होगी। इसके तहत अगले तीन साल के दौरान 19 जिलों में दुग्ध उत्पादक किसानों को 13 हजार 400 दुधारू गाय और भैंस का वितरण किया जाएगा। इस परियोजना का मुख्यालय नागपुर में होगा। जिला परियोजना अधिकारी पर लागू करने की जिम्मेदारी होगी। इससे परियोजना से दुग्ध विकास को गति मिल सकेगी। सरकार ने इस परियोजना के लिए 149 करोड़ 26 लाख रुपए खर्च को स्वीकृति दी है। इस परियोजना की कुल राशि 328 करोड़ 42 लाख रुपए है। जिसमें से 179 करोड़ 16 लाख रुपए का हिस्सा किसानों और पशुपालकों को खर्च करना होगा। विदर्भ के नागपुर, भंडारा, चंद्रपुर, गोंदिया, वर्धा, बुलढाणा, यवतमाल, वाशिम, गडचिरोली, अमरावती, अकोला जिले और मराठवाड़ा के छत्रपति संभाजीनगर, बीड़, हिंगोली, जालना, नांदेड़, लातूर, धाराशिव और परभणी जिले में साल 2026-27 तक यह परियोजना लागू की जाएगी। प्रदेश की अर्थव्यवस्था को एक ट्रिलियन डॉलर का बनाने के लिए दुग्ध व्यवसाय का अहम भूमिका होगी। इसलिए यह फैसला लिया गया है। इससे पहले साल 2016 में विदर्भ और मराठवाड़ा के 11 जिलों में दुग्धविकास परियोजना-1 को लागू किया गया था। लेकिन अब विदर्भ और मराठवाड़ा अंचल के सभी 19 जिलों में परियोजना के दूसरे चरण को लागू करने का फैसला लिया गया है।

विदर्भ-मराठवाड़ा में होगी नई दुग्धक्रांतिः विखे-पाटील

राज्य के पशुसंवर्धन, दुग्ध व्यवसाय विकास मंत्री राधाकृष्ण विखे- पाटील ने कहा कि परियोजना के दूसरे चरण से विदर्भ और मराठवाड़ा में नई दुग्धक्रांति होगी। इससे किसान आत्महत्या का प्रमाण भी कम करने में मदद मिल सकेगी। इस परियोजना के तहत दुध उत्पादक किसानों को गाय और भैंस का वितरण, पशु प्रजनन पुरक खाद्य की आपूर्ति, आधुनिक पद्धति से दुग्ध व्यवसाय करने के लिए प्रशिक्षण समेत 9 बिंदुओं को लागू किया जाएगा।

नागपुर में स्थापित होगी दुग्ध प्रक्रिया परियोजना

विखे-पाटील ने बताया कि नागपुर में मदर डेयरी के जरिए एनडीडीबी की ओर से 500 करोड़ रुपए खर्च करके दुग्ध प्रक्रिया परियोजना स्थापित करेगा। इससे विदर्भ और मराठवाड़ा के स्थानीय लोगों को रोजगार के मौके भी उपलब्ध होंगे।