शासनादेश: लाभार्थी महिलाओं को अब मिलेगा मुफ्त में तीन गैस सिलेंडर, मराठवाड़ा में वर्ग दो की जमीन एक में बदली जाएगी

डिजिटल डेस्क, मुंबई। प्रदेश में मुख्यमंत्री अन्नपुर्णा योजना के तहत मुफ्त में तीन घरेलू गैस सिलेंडर पाने के लिए लाभार्थी महिलाओं के नाम पर कनेक्शन होना अनिवार्य होगा। राज्य में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की पात्र लगभग 52 लाख 16 हजार महिला लाभार्थी मुफ्त में प्रति वर्ष तीन गैस सिलेंडर पाने के लिए पात्र होंगी। इसके अलावा मुख्यमंत्री मेरी लाड़ली बहन योजना की पात्र महिलाओं को भी तीन गैस सिलेंडर मिल सकेगा। लाभार्थी महिलाओं के बैंक खाते में गैस सिलेंडर की राशि ऑनलाइन उपलब्ध कराई जाएगी। मंगलवार को राज्य के खाद्य, नागरिक आपूर्ति व ग्राहक संरक्षण विभाग ने इस बारे में शासनादेश जारी किया है। राशन कार्ड के अनुसार प्रति परिवार केवल एक लाभार्थी को योजना का लाभ मिल सकेगा। लाभार्थी महिला 14.2 किलो ग्राम वजन का गैस सिलेंडर पाने के लिए पात्र होंगी। लाभार्थी को एक महीने में एक से अधिक गैस सिलेंडर नहीं मिल सकेगा। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के नियमित गैस सिलेंडर वितरित करने वाली तेल कंपनियों पर ही राज्य सरकार की योजना लागू करने की जिम्मेदारी होगी। फिलहाल प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत लाभार्थी से गैस सिलेंडर के लिए लगभग 830 रुपए लिए जाते हैं। जिसके बाद केंद्र सरकार की ओर से लाभार्थी के बैंक खाते में 300 रुपए की सब्सिडी प्रदान की जाती है। इसी के तर्ज पर सरकार की ओर से तेल कंपनियों को प्रति सिलेंडर 530 रुपए दिया जाएगा। जिसके बाद तेल कंपनियां लाभार्थियों के बैंक खाते में प्रति सिलेंडर 530 रुपए बैंक खाते में जमा करेंगी। जबकि लाड़ली बहन योजना के पात्र लाभार्थी को प्रति सिलेंडर पूरी राशि सरकार की ओर से ही प्रदान की जाएगी। राज्य के खाद्य, नागरिक आपूर्ति विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि गैस सिलेंडर की हर जिले में अलग-अलग दर होती है। हमने औसतन प्रति सिलेंडर 830 रुपए के हिसाब से दर के अनुसार राशि उपलब्ध कराने का फैसला लिया है।

मराठवाड़ा में वर्ग दो की जमीन वर्ग एक में बदली जाएगी

प्रदेश सरकार ने मराठवाड़ा संभाग में वर्ग दो की इनाम और देवस्थान (मंदिर) जमीन को वर्ग एक में बदलने का फैसला किया है। इससे मराठवाड़ा संभाग के 8 जिलों के लाखों नागरिकों को लाभ मिल सकेगा। मंगलवार को मंत्रालय में उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में बैठक हुई। इसमें राजस्व मंत्री राधाकृष्ण विखे- पाटील मौजूद थे। बैठक में उपमुख्यमंत्री ने मराठवाड़ा संभाग में वर्ग दो की इनाम और देवस्थान की जमीन को वर्ग एक में करने के लिए राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में प्रस्ताव पेश करने के निर्देश दिए। सरकार के इस फैसले से मराठवाड़ा के 8 जिलों की लगभग 55 हेक्टेयर जमीन खुली हो सकेगी। इससे पहले पूर्व की भाजपा सरकार के दौरान फडणवीस ने बतौर तत्कालीन मुख्यमंत्री विदर्भ की दो की इनाम और देवस्थान जमीन को वर्ग एक में बदलने का फैसला लिया था।