मंत्रिमंडल की मंजूरी: अतिरिक्त 7 हजार किमी सड़कों का होगा निर्माण, मुद्रांक शुल्क माफी में लीज भी शामिल

डिजिटल डेस्क, मुंबई। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत अतिरिक्त सात हजार किमी सड़कों के निर्माण को राज्य मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के चरण -2 के तहत 10 हजार किमी सड़कों का निर्माण का लक्ष्य है। इस चरण के तहत और सात हजार किमी सड़कों का निर्माण करने का फैसला लिया गया है। इससे मनपा, चीनी कारखाने, औष्णिकक विद्युत केंद्र, बड़ी नदियों और औद्योगिक परिसर से 10 किमी और नगर पालिका, नगर परिषद और छावनी बोर्ड की सीमा से 5 किमी तक की सड़कों के दर्जे में सुधार किया जाएगा। 

मुद्रांक शुल्क माफी में लीज का समावेश

राज्य में एकात्मिक औद्योगिक क्षेत्र में आधारभूत सुविधा को प्रोत्साहन देने के लिए मुद्रांक शुल्क माफी में लीज (किराया पट्टा) को शामिल करने को राज्य मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है।  फिलहाल एकात्मिक औद्योगिक क्षेत्र में डेवलपर्स को जमीन खरीदी के लिए 50 प्रतिशत मुद्रांक शुल्क माफी दिया जाता है। इससे संबंधित साल 2008 के शासनादेश के अनुसार मुद्रांक शुल्क माफी में अब लीज को भी शामिल करने के लिए मंजूरी दी गई है। 

विशाल उद्योगों को प्राथमिकता देने सहूलियत देने का फैसला 

उच्च प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करके अति विशाल उद्योगों को प्राथमिक क्षेत्र का दर्जा देकर प्रोत्साहन देने को राज्य मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है। इस फैसले से राज्य के कम विकसित इलाकों के उद्योगों का फायदा होगा। राज्य आर्थिक सलाहकार परिषद ने महाराष्ट्र की अर्थव्यवस्था एक ट्रिलियन डॉलर की बनाने के लिए सिफारिश की गई है। इसके लिए प्राथमिकता वाले क्षेत्र को चिन्हित करके उद्योगों को आकर्षित करना आवश्यक है। प्राथमिकता वाले क्षेत्र में विदर्भ, मराठवाड़ा, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, नंदूरबार  और धुलिया का समावेश किया गया है। अ, ब, क, ड क्षेत्र की पात्र एंकर यूनिट को स्थापित करने के लिए 100 प्रतिशत मुद्रांक शुल्क माफी, 15 साल विद्युत शुल्क माफी समेत विभिन्न प्रकार की सहूलियतें प्रदान की जाएंगी। 

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