चेतावनी: नई शिक्षा नीति लागू न करने वाले विश्वविद्यालयों पर होगी कार्रवाई

डिजिटल डेस्क, मुंबई। राज्य में जो विश्वविद्यालय नई शिक्षा नीति लागू नहीं करेंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। उच्च व तकनीकी शिक्षा मंत्री चंद्रकांत पाटील ने नई शिक्षा नीति लागू करने के लिए बनी संचालन समिति की बैठक के दौरान यह चेतावनी दी। विलेपार्ले स्थित नरसी मोनजी इंस्टिट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज में संचालन समिति ने दो दिन बैठक की मंगलवार को इस बैठक में पाटील शामिल हुए। पाटील ने कहा कि बैठक में राज्य में नई शिक्षा नीति को प्रभावी तरीके से लागू करने पर विचार विमर्श किया गया। पाटील ने विश्वविद्यालयों को कहा गया कि वे शैक्षणिक समय सारिणी और मूल्यांकन पर विशेष जोर दें। पाटील ने कहा कि नई शिक्षा नीति पर और तेज गति से काम करने की जरूरत है। इसके लिए गठित ज्यादा बैठकें करे और नई शिक्षा नीति लागू करने में आ रही अड़चनों की जानकारी दे। इसके अलावा हर जिले में नई शिक्षा नीति को लेकर बैठकें की जाएं और इसे लेकर जागरूकता फैलाई जाए। पाटील ने कहा कि यह अच्छी बात है कि राज्य में महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों के क्लस्टर को प्रोत्साहन दिया जा रहा है लेकिन नई शिक्षा नीति लागू करने में भी महाराष्ट्र अव्वल होना चाहिए।

विश्वविद्यालयों से जुड़े कई मामले केंद्र सरकार से संबंधित होते हैं, इसलिए केंद्र से भी इस मुद्दे पर नियमित संपर्क किया जाना चाहिए। हर महीने प्रतिनिधियों को दिल्ली भेजा जाना चाहिए और नई शिक्षा नीति को लागू करने के लिए दिशानिर्देश जारी हो उसका पालन किया जाना चाहिए। मंत्री पाटील ने सुझाव दिया कि नई शिक्षा नीति लागू करने को लेकर प्राध्यापकों के मन में जो आशंकाएं हैं उन्हें दूर करने के लिए राज्यभर में कार्याशालाएं आयोजित की जानी चाहिए और उन्हें नई शिक्षा नीति के बारे में समझाया जाना चाहिए। बैठक में उच्च तकनीकी शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव विकास चंद्र रस्तोगी, तकनीकी शिक्षा के निदेशक डॉ विनोद मोहितकर, उच्च शिक्षा के निदेशक डॉ शैलेंद्र देवलाणकर, एनएम इंस्टिट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के प्राचार्य भरत अमलकर समेत कई लोग मौजूद थे।