मंत्रिमंडल की मंजूरी: 28 हजार करोड़ रुपए खर्च कर बनेंगी 6 हजार किमी सड़कें, संशोधित हाईब्रिड एन्यूटी योजना
- महाराष्ट्र राज्य आधारभूत सुविधा विकास महामंडल के माध्यम से यह योजना लागू की जाएगी
- राज्य सरकार की 30 प्रतिशत भागीदारी होगी
- 70 प्रतिशत हिस्सेदारी महामंडल के पंजीकृत उद्यमियों होगी
डिजिटल डेस्क, मुंबई। प्रदेश में संशोधित हाईब्रिड एन्यूटी योजना के तहत 6 हजार किमी सड़कों का निर्माण होगा। यह सड़कें सीमेंट कंक्रीट की बनाई जाएंगी। इसके लिए बीते सोमवार को हुई राज्य मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है। मंगलवार को मुख्यमंत्री सचिवालय की तरफ से यह जानकारी दी गई। मंत्रिमंडल ने 6 हजार किमी सड़कों के निर्माण के लिए 28 हजार 500 करोड़ रुपए खर्च को मंजूरी दी है।
संशोधित हाईब्रिड एन्यूटी योजना को मंत्रिमंडल ने दी मंजूरी
इस योजना के लिए राज्य सरकार की 30 प्रतिशत भागीदारी होगी जबकि 70 प्रतिशत हिस्सेदारी महामंडल के पंजीकृत उद्यमियों की होगी। इस योजना के तहत सड़क निर्माण के सभी काम ईपीसी के आधार पर किए जाएंगे। सड़कों के निर्माण की प्राथमिकता राज्य का सार्वजनिक निर्माण कार्य विभाग तय करेगा। हाईब्रिड एन्यूटी निजी क्षेत्र के हिस्सेदारी का मॉडल है।
28 हजार करोड़ रुपए खर्च कर बनेंगी 6 हजार किमी सड़कें
महाराष्ट्र राज्य आधारभूत सुविधा विकास महामंडल के माध्यम से यह योजना लागू की जाएगी। केंद्र सरकार के तर्ज पर महाराष्ट्र में मार्च 2017 से यह हाईब्रिड एन्यूटी मॉडल लागू है। सड़क, बंदरगाह, हवाईअड्डा, रेलवे, मेट्रो, बिजली जैसे विभिन्न 22 आधारभूत सुविधा विकास की परियोजनाओं के काम में हाईब्रिड एन्यूटी मॉडल को लागू किया जाता है।