महाराष्ट्र: 2,508 ग्राम पंचायतों के पास नहीं है अपना भवन, निर्माण योजना अधर में अटकी
- राज्य मंत्रिमंडल में योजना विस्तार
- आएगा नया प्रस्ताव
- निर्माण योजना अधर में अटकी
डिजिटल डेस्क, मुंबई, अमित यादव। प्रदेश के 4 हजार 252 ग्राम पंचायतों के कार्यालय के लिए स्वतंत्र इमारत बनाने की योजना का लक्ष्य अभी तक पूरा नहीं हो सका है। राज्य सरकार के ग्रामीण विकास विभाग ने साल 2018 में चार साल की अवधि के लिए बालासाहेब ठाकरे स्मृति मातोश्री ग्राम पंचायत निर्माण योजना शुरू किया था। इस योजना के तहत केवल 1 हजार 744 ग्राम पंचायतों को अलग से कार्यालय बनाने के लिए प्रशासनिक मंजूरी मिल पाई है। जिसमें से अधिकांश ग्राम पंचायतों ने अपना कार्यालय बना लिया है। जबकि 2 हजार 508 ग्राम पंचायतों की इमारत का निर्माण बाकी है।
राज्य के ग्रामीण विकास विभाग ने बालासाहेब ठाकरे स्मृति मातोश्री ग्राम पंचायत निर्माण योजना को विस्तार देने की तैयारी की है। एक अधिकारी ने ‘दैनिक भास्कर' से बातचीत में बताया कि ग्रामीण विकास विभाग की ओर से इस योजना के विस्तार के लिए राज्य मंत्रिमंडल में जल्द ही प्रस्ताव रखा जाएगा। मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद बाकी ग्राम पंचायतों की इमारत के निर्माण को गति मिल सकेगी। अधिकारी ने कहा कि 23 जनवरी 2018 को यह योजना शुरू की गई थी। लेकिन कोरोना और अन्य कारणों से सभी ग्राम पंचायतों की इमारत बनाने के लक्ष्य को पूरा नहीं किया जा सका है। राज्य में ग्राम पंचायतों की इमारत के निर्माण के लिए दूसरी कोई योजना लागू नहीं है। इसलिए इस योजना को विस्तार देने का फैसला लिया गया है।
इमारत बनाने इतनी मिलती है निधि
अधिकारी ने बताया कि एक हजार से दो हजार तक की आबादी वाली ग्राम पंचायतों को इमारत बनाने के लिए 18 लाख रुपए दिए जाते हैं। जिसमें से 85 प्रतिशत निधि यानी 15 लाख 30 हजार रुपए सरकार उपलब्ध कराती है। जबकि 15 प्रतिशत राशि यानी 2 लाख 70 हजार रुपए ग्राम पंचायतों को स्व-निधि से खर्च करना होता है। जबकि 2 हजार से अधिक आबादी वाले ग्राम पंचायतों को इमारत के लिए 18 लाख रुपया उपलब्ध कराया जाता है। इसमें राज्य सरकार 80 प्रतिशत निधि मतलब 14 लाख 40 हजार और ग्राम पंचायत को 20 प्रतिशत स्व-निधि यानी 3 लाख 60 हजार खर्च करना पड़ता है।
इसलिए शुरू करनी पड़ी योजना
अधिकारी ने बताया कि राज्य के 34 जिलों में 28 हजार 6 ग्राम पंचायतें हैं। जिसमें से साल 2018 में 4 हजार 252 ग्राम पंचायतों के पास कार्यालय के लिए अलग से इमारत नहीं थी। साल 2015-16 से केंद्र सरकार की राजीव गांधी पंचायत सशक्तिकरण अभियान के तहत ग्राम पंचायतों के इमारत के लिए मिलने वाली निधि बंद हो गई थी। इसके मद्देनजर सरकार ने ग्राम पंचायतों की इमारत के निर्माण के लिए बालासाहेब ठाकरे स्मृति योजना शुरू की थी।
मुंबई संस्करण के लिए बॉक्स
कितने ग्राम पंचायतों को भवन बनाने मिली मंजूरी
जिला ग्राम पंचायतों की संख्या
ठाणे - 22
पालघर - 27
रायगड - 45
रत्नागिरी - 34
सिंधुदुर्ग - 23
नागपुर संस्करण के लिए बॉक्स
जिला ग्राम पंचायतों की संख्या
बीड़ - 243
नांदेड़ - 99
बुलढाणा - 76
छत्रपति संभाजी नगर - 84
नागपुर - 33
चंद्रपुर - 24
अमरावती - 22
अकोला - 23
अहमदनगर - 101
नाशिक - 102
जलगांव - 111