बड़ा निशाना: दो वर्ष में 10 लाख लड़कियां हुईं गायब, महिला कांग्रेस अध्यक्ष अलका लांबा का आरोप

डिजिटल डेस्क, ठाणे कांग्रेस की राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष अलका लांबा ने कहा कि भाजपा के खाने और दिखाने के दांत अलग-अलग हैं। भाजपा एक तरफ बेटी पढ़ाओ और बेटी बढ़ाओ का नारा देती है, तो वहीं दूसरी तरफ उनके ही सांसद, विधायक, कार्यकर्ता और पदाधिकारी महिलाओं और लड़कियों के साथ दुराचार, यौन शोषण जैसी घटनाओं को अंजाम देते हैं। लांबा ने कहा कि पिछले दो वर्ष में देश से करीब 10 लाख लड़कियां गायब हुई हैं। इससे साफ पता चलता है कि केंद्र की सरकार महिलाओं और लड़कियों की सुरक्षा को लेकर गंभीर नहीं है।

ठाणे में महिला पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के बैठक का आयोजन गुरुवार को तीन हाथ नाका स्थित टिपटॉप प्लाजा होटल में किया गया था। बैठक से पहले अलका लांबा ने पत्रकारों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि भाजपा ने सांसद बृजभूषण सिंह को बचाया और अब कोर्ट के आदेश के बाद प्रशासन जागा है। प्रधानमंत्री मोदी के निर्वाचन क्षेत्र वाराणसी में भाजपा आईईटी सेल के तीन लोगों ने बीएचयू की एक छात्रा से साहूहिक दुराचार किया। केंद्र और भाजपा शासित राज्य सरकारें महिलाओं की सुरक्षा को लेकर गंभीर नहीं हैं।

हेमंत विश्वा शर्मा ने की थी एकनाथ शिंदे की मदद

अलका लांबा ने कहा कि एकनाथ शिंदे अपने ही नेता के पीठ में छुरा घोंपकर मुख्यमंत्री बने हैं। शिंदे भाजपा के शिकार हुए हैं और असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्वा शर्मा ने उनकी मदद की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह की ताल पर नाचने वाले इन दोनों मुख्यमंत्रियों को भविष्य में जनता जरूर सब सिखाएगी।

केंद्र में सरकार बनते ही महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण

मुंबई। अलका लांबा ने कहा कि अगली सरकार कांग्रेस के भागीदारी वाली ‘इंडिया’ गठबंधन की बनेगी। गुरुवार को दादर स्थित तिलक भवन में पत्रकारों से बातचीत में अलका ने कहा कि वर्ष 2024 में ‘इंडिया’ गठबंधन की सरकार बनते ही महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण लागू कर दिया जाएगा। लोकसभा चुनाव के बाद होने वाले महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली विधानसभा चुनाव में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण का लाभ मिल सकेगा, जिससे महाराष्ट्र विधानसभा की 33 प्रतिशत सीटों पर महिलाएं चुनाव लड़ सकेंगी। उन्होंने कहा कि साल 2022 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 40 प्रतिशत महिलाओं को टिकट देकर एक ऐतिहासिक कदम उठाया था, लेकिन केंद्र की भाजपा सरकार 10 साल सत्ता में रहने के बावजूद लोकसभा और विधानसभाओं में महिला आरक्षण को लागू नहीं कर पाई है।