आरक्षण पर विधानसभा का सत्र बुला सकती है भूपेश सरकार

डिजिटल डेस्क, रायपुर।अगले सोमवार यानि 17 सितंबर को रहोने वाली भूपेश कैबिनेट की बैठक में यदि सहमति बन गई तो सरकार आरक्षण के मुद्दे पर विधानसभा को विशेष सत्र बुलाएगी। यत्र इसी महीने संभवत: दीपावली के पहले बुलाए जाने की संभावना है। माना जा रहा है कि इस विशेष सत्र के साथ ही आरक्षण मुद्दे पर राजनीतिक लड़ाई की जमीन भी तैयार हो जाएगी। आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने सोमवार को मीडिया से चर्चा के दौरान इसके संकेत देते हुए कहा कि आरक्षण मामले को भाजपा ने अच्छी तरीके से कोर्ट में नहीं रखा।  इसकी वजह से आदिवासी समाज को नुकसान हुआ है।

हमारी सरकार सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को अच्छे वकीलों के माध्यम से रखेगी। उन्होंने कहा, हम भी चाहते हैं कि आदिवासी समाज को 32 प्रतिशत आरक्षण मिले, ताकि बस्तर और सरगुजा का आदिवासी समाज विकास के पथ पर आगे बढ़े। इससे पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी आबादी के अनुपात में आरक्षण देने की बात करते रहे हैं। श्री लखमा ने कहा, हमारी सरकार इस मामले को लेकर विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की तैयारी कर रही हैं। इस मामले को 17 अक्टूबर को कैबिनेट की बैठक में भी रखेंगे।