मध्यप्रदेश: राज्य सूचना आयुक्त राहुल सिंह ने रीवा के एडिशनल एसपी अनिल सोनकर को 25 हजार जुर्माने का कारण बताओ जारी किया नोटिस

डिजिटल डेस्क, भोपाल। मध्य प्रदेश पुलिस कितनी असंवेदनशील है इसका एक नमूना रीवा में देखने को मिला है। वहां एक वृद्ध विकलांग पिता को अपने मृत बेटे के अंतिम क्षण के कॉल रिकॉर्ड की जानकारी को आरटीआई में देने से पुलिस ने इंकार कर दिया। मामले पर संज्ञान लेते हुए राज्य सूचना आयुक्त राहुल सिंह ने कार्रवाई करते हुए रीवा के एडिशनल एसपी अनिल सोनकर को ₹25000 जुर्माने का कारण बताओं नोटिस जारी कर दिया है।

दरअसल रीवा के 72 साल के अयोध्या प्रसाद उपाध्याय पिछले एक साल से पुलिस कार्यालय के चक्कर काट रहे हैं। एक पांव से अपाहिज उपाध्याय का इकलौता जवान बेटा शिवकुमार उपाध्याय की मौत हो गई थी। पुलिस ने अपनी जांच में इसे एक्सीडेंटल डेथ का मामला मानते हुए मामले को बंद कर दिया। जबकि अयोध्या प्रसाद उपाध्याय को यह शक है कि उनके बेटे की हत्या हुई है। उपाध्याय यह जानना चाहते थे कि अपने जीवन के अंतिम क्षण में उनका बेटा किससे बात कर रहा था।

उन्होंने बताया कि रीवा के एडिशन एसपी अनिल सोनकर ने जानकारी को यह कहते हुए देने से मना कर दिया कि यह एक व्यक्तिगत जानकारी है।

उपाध्याय ने राज्य सूचना आयोग में की अपील

जानकारी नहीं मिलने पर उपाध्याय ने राज्य सूचना आयोग में अपील लगाकर जानकारी दिलवाने की गुहार लगाई। आयोग में सूचना आयुक्त राहुल सिंह ने इस मामले में तत्काल कार्रवाई करते हुए सुनवाई के नोटिस जारी कर दिए। उपाध्याय ने सुनवाई में सूचना आयुक्त राहुल सिंह को यह भी बताया कि जब भी वह पुलिस कार्यालय जाकर के अपने बेटे के विषय में जानकारी मांगने के लिए आरटीआई लगाते तो उन्हें अधिकारी हमेशा यह कहते कि जहां जो शिकायत करनी है कर लो तुम्हारे मामले में कुछ नहीं होगा।

सुनवाई के दौरान सूचना आयुक्त राहुल सिंह ने सबसे पहले यही सवाल उठाया की एक पिता के लिए उसके मृत बेटे के अंतिम क्षण के फोन रिकॉर्ड की जानकारी व्यक्तिगत जानकारी कैसे हो सकती है? सुनवाई के दौरान एडिशनल एसपी अनिल सोनकर इसका कोई सही उत्तर नहीं दे पाए।

सिंह ने जारी किया ₹25000 का कारण बताओ नोटिस

प्रकरण में राहुल सिंह ने गलत ढंग से जानकारी को रोकने के लिए रीवा के एडिशनल एसपी अनिल सोनकर को ₹25000 और अनुशासनिक कार्रवाई का कारण बताओं नोटिस जारी किया है वही साथ में रीवा एसपी के जानकारी नहीं देने के आदेश को तत्काल प्रभाव से खारिज भी कर दिया है। सिंह ने एडिशनल एसपी रीवा को आदेश प्राप्ति के 5 दिन के भीतर निशुल्क जानकारी आवेदक को उपलब्ध कराने के लिए कहा है।