ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2025: ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स से मध्य प्रदेश के आर्थिक विकास को गति देने की सरकार की योजना

डिजिटल डेस्क, भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश तेजी से आर्थिक और औद्योगिक विकास की ओर अग्रसर हो रहा है। इसी क्रम में, राज्य सरकार ने "मध्य प्रदेश ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर (GCC) पॉलिसी 2025" लॉन्च की है, जिसका उद्देश्य बहुराष्ट्रीय कंपनियों को राज्य में GCCs स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करना है।मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का मानना है कि मध्य प्रदेश को वैश्विक औद्योगिक केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिए नवाचार और निवेश दोनों आवश्यक हैं। उनकी सरकार तकनीकी उन्नति, रोजगार सृजन और विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए इस नीति को लेकर आई है।

नीति के प्रमुख लक्ष्य:
इस नीति के तहत राज्य सरकार ने महत्वाकांक्षी लक्ष्य सुनिश्चित किया है:-
• 50 से अधिक GCCs की स्थापना और 37,000 प्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा करना।
• मध्य प्रदेश को आईटी, एडवांस्ड एनालिटिक्स, अनुसंधान एवं विकास (R&D) और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाना।
• विदेशी निवेश आकर्षित कर आर्थिक विकास को बढ़ावा देना।
• ऑटोमोटिव, फार्मास्युटिकल्स, लॉजिस्टिक्स, टेक्सटाइल और एयरोस्पेस जैसे उद्योगों के लिए मध्य प्रदेश को GCC हब बनाना।

उद्योगों को कई लाभ:

इस नीति के तहत, कंपनियों को कई प्रोत्साहन दिए जाएंगे, जैसे:

• वित्तीय सहायता और कर लाभ।

• R&D के लिए सहयोग और आधुनिक तकनीकी विकास को प्रोत्साहन।

• कम परिचालन लागत, जिससे व्यवसाय करना अधिक किफायती होगा।

नीति के क्रियान्वयन के लिए विशेष इकाई:
सरकार ने MPSEDC (मध्य प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड) को इस नीति का नोडल एजेंसी नियुक्त किया है। इसके अलावा, पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन यूनिट (PIU) का गठन किया जाएगा, जो प्रोजेक्ट अप्रूवल और निवेशकों की सहायता करेगा। इससे इस नीति के शीघ्र लागू होने की उम्मीद है।

मध्य प्रदेश: GCCs के लिए आदर्श डेस्टिनेशन:
सरकार की नीति निवेशकों को मध्य प्रदेश के उद्योग अनुकूल माहौल का लाभ उठाने में मदद करेगी। राज्य की निम्न क्षेत्र में मजबूत स्थिति इसे GCCs के लिए आदर्श डेस्टिनेशन बनाती है:-
• मजबूत आईटी इकोसिस्टम: आईटी निर्यात में तीन गुना वृद्धि, 43% वार्षिक वृद्धि दर।
• कुशल कार्यबल: हर साल 50,000+ टेक्नोलॉजी ग्रेजुएट्स।
• बेहतर इन्फ्रास्ट्रक्चर: 5 SEZs, 15+ IT पार्क, और 150+ इलेक्ट्रॉनिक्स इकाइयाँ।
• ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस: 2023 की रैंकिंग में मध्य प्रदेश चौथे स्थान पर।

ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2025 में नीति की प्रस्तुति:

राज्य सरकार 24-25 फरवरी को भोपाल में होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2025 में इस नीति को वैश्विक निवेशकों के सामने प्रस्तुत करेगी। इस समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति भी प्रस्तावित है।

GCC नीति 2025 से मध्य प्रदेश को वैश्विक कंपनियों के लिए एक प्रमुख डेस्टिनेशन बनाने में मदद मिलेगी। नई नौकरियों, निवेश और आधुनिक तकनीकों के साथ, यह नीति राज्य को भारत के GCC विकास में अग्रणी बनाएगी।