केरल: वाम सरकार ने समुद्र में खनन को लेकर केंद्र सरकार को दिखाई आंख, कहा इसकी अनुमति नहीं दी जाएगी
- मछुआरा समुदाय की चिंता से केंद्र सरकार को कराया अवगत
- अपतटीय क्षेत्र खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 2002 के मानदंड और संशोधन
- दोनों ही राज्यों के हितों के अनुरूप नहीं हैं
डिजिटल डेस्क, तिरुवनंतपुरम। केंद्र सरकार के समुद्र में खनन के कदम को केरल की बाम सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। केरल सरकार ने साफ तौर पर कहा कि समुद्र में खनन शुरू करने के केंद्र के किसी भी योजना को अनुमति नहीं देने की बात कही।
आज मंगलवार को केरल की राज्य सरकार ने साफ तौर पर राज्य के तटवर्ती इलाकों के समीप गहरे समुद्र में खनन शुरू करने के केंद्र के एक्शन की कड़ी आलोचना की। केरल की राज्य सरकार ने कहा है कि अपतटीय क्षेत्र खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 2002 के मानदंड तथा पिछले साल किए गए संशोधन, दोनों ही राज्यों के हितों के अनुरूप नहीं हैं।
केरल सरकार ने साफ कहा है कि इस संबंध में राज्य के मछुआरा समुदाय की चिंता से केंद्र सरकार को पहले ही अवगत करा दिया गया है।
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