भ्रष्टाचार के खिलाफ योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस, पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद के ओएसडी को हटाया

डिजिटल डेस्क, लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़े तेवर अख्तियार करते है। यूपी विधानसभा चुनाव में भी इन्हीं मुद्दों को लेकर जनता के बीच गए। भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कार्यवाही के लिए अक्सर अफसरों को समय-समय पर निर्देशित भी करते हैं। इसी कड़ी में सीएम योगी अपने ही सरकार में पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद के ओएसडी के खिलाफ सख्त एक्शन लिया है। विशेष कार्यकारी अधिकारी(ओएसडी) अनिल कुमार पांडेय को तत्काल प्रभाव से कार्यमुक्त करते हुए भारत सरकार को वापस करने का आदेश शासन ने जारी कर दिया है।

गौरतलब है कि अनिल कुमार पांडेय के खिलाफ हाल ही में विभाग में हुए तबादले में भ्रष्टाचार की गंभीर शिकायतें मिली थीं। पांडेय के खिलाफ सतर्कता अधिष्ठान की जांच कराने की केंद्र से संस्तुति की गई है। भ्रष्टाचार की शिकायत मिलने के बाद सूबे के सीएम योगी ने मामले को खुद गंभीरता से लेते हुए जांच टीम गठित करने का आदेश दिया था। जिसके बाद तीन आईएएस अधिकारियों की जांच कमेटी बनीं थी। उसी के सिफारिश के आधार पर एक्शन लिया गया है।

कई अन्य अधिकारियों पर गिर सकती है गाज

सूबे के सीएम के सख्त तेवर के देखते हुए बताया जा रहा है कि भ्रष्टाचार के आरोप में अन्य कई अधिकारियों पर भी गाज गिर सकती है। सीएम के निर्देश पर गठित तीन आईएएस अधिकारियों की जांच टीम को तबादले में बड़ी खामियां मिली हैं। बताया जा रहा है कि नियमों को ताक पर रखकर मनचाही तैनाती के साथ कुछ को तो पुराने ही स्थानों पर रखा गया है। दबाव में पिछली तारीखों में तबादले से संबंधित कई आदेश जारी किए जाने के सबूत मिलने की भी सूचनाएं हैं। खबरें आ रही हैं कि जल्द ही इन मामलों में संलिप्त अन्य अधिकारियों के ऊपर भी गाज गिर सकती है।

सूबे के मंत्री ने उठाई थी आवाज

गौरतलब है कि प्रदेश के चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने सबसे पहले सीएम योगी को पत्र लिखकर तबादलों में हुई अनियमितता के बारे अवगत कराया था। इस पर मुख्यमंत्री योगी गंभीरता से लेते हुए तीन वरिष्ठ अधिकारियों मुख्य सचिव दुर्गाशंकर मिश्रा, एसीएस गृह अवनीश अवस्थी और एसीएस आबकारी संजय भूसरेड्डी की जांच कमेटी गठित कर दी थी। बाद में पीडब्ल्यूडी में भी तबादलों में गड़बड़ी का बड़ा खुलासा हुआ तो सीएम ने पीडब्ल्यूडी में हुए भ्रष्टाचार की जांच के लिए एपीसी मनोज कुमार सिंह की अध्यक्षता में एक अन्य कमेटी बना दी थी। अब यह कार्रवाई कमेटी की जांच रिपोर्ट के आधार पर की गई है।