राज्यपाल-मुख्यमंत्री के रिश्तों में खटास जारी
डिजिटल डेस्क, चंडीगढ़। पंजाब के राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित और मुख्यमंत्री भगवंत मान के बीच गतिरोध सोमवार को उस समय चरम पर पहुंच गया, जब पुरोहित ने सरकार के फैसलों पर सवाल उठाए। उन्होंने प्रशिक्षण के लिए सिंगापुर भेजने के लिए शिक्षकों के चयन में पारदर्शिता की कमी और वरिष्ठ पुलिस अधिकारी कुलदीप सिंह चहल के सभी गलत कामों को नजरअंदाज करने का भी हवाला दिया।
मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में पुरोहित ने पंजाब इन्फोटेक के अध्यक्ष के रूप में दागी व्यक्ति की नियुक्ति पर सवाल उठाते हुए कहा कि वह संपत्ति हड़पने और अपहरण के मामलों में आरोपी था। इसके अलावा राज्यपाल ने प्रधानाध्यापकों को सिंगापुर भेजने के लिए उनकी पूरी चयन प्रक्रिया का मानदंड और विवरण मांगा, उन्होंने इसमें पारदर्शिता की कमी का आरोप लगाया।
गर्वनर ने कहा- कृपया यह भी विवरण दें कि क्या यह (मानदंड) पूरे पंजाब में व्यापक रूप से प्रकाशित हुआ था। समाचार रिपोटरें के अनुसार जब से पहला बैच वापस आया है, कृपया मुझे यात्रा, रहने और प्रशिक्षण पर हुए कुल खर्च का विवरण दें। राज्यपाल ने मान से कहा- मुझे लिखे एक पत्र में आपने कहा था कि पंजाब की जनता के भारी जनादेश के कारण आप मुख्यमंत्री हैं, मैं आपकी इस बात से पूरी तरह सहमत हूं, लेकिन आपको यह भी ध्यान रखना चाहिए कि राज्य के लोगों ने आपको संविधान के अनुसार शासन चलाने के लिए चुना है, न कि सनक और कल्पना के अनुसार।
भारत के संविधान के अनुच्छेद 167 के अनुसार आप मुझे मेरे द्वारा मांगी गई पूरी जानकारी देने के लिए बाध्य हैं, लेकिन आपने उसे प्रस्तुत नहीं किया है और कभी भी उत्तर देने की परवाह नहीं की और मेरे सभी प्रश्नों का तिरस्कार किया। सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखने के लिए मैंने इन पत्रों को प्रेस को नहीं दिया क्योंकि मुझे लगा कि आप संविधान के आदेश को पूरा करेंगे, लेकिन अब मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि आपने मेरे पत्रों को अनदेखा करने का फैसला किया है और मैं इन पत्रों को प्रेस/मीडिया को जारी करने के लिए मजबूर हूं ।
राज्यपाल ने छात्रवृत्ति का वितरण न देने और पंजाब कृषि विश्वविद्यालय (पीएयू) के अवैध रूप से नियुक्त कुलपति को हटाने के संबंध में उनके पत्र पर सरकार की चुप्पी पर सवाल उठाया। चंडीगढ़ के पूर्व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कुलदीप सिंह चहल का मुद्दा उठाते हुए राज्यपाल ने मुख्यमंत्री पर अधिकारी के सभी गलत कामों को नजरअंदाज करने और उन्हें पदोन्नति देने का आरोप लगाया।
उन्होंने कहा- आपने न केवल उन्हें पदोन्नत किया है बल्कि उन्हें जालंधर के आयुक्त के रूप में भी तैनात किया है और वह भी 26 जनवरी से ठीक पहले जारी किए जा रहे आदेश, यह जानते हुए कि राज्यपाल को जालंधर में राष्ट्रीय ध्वज फहराना है। मुझे डीजीपी को निर्देश देना पड़ा कि समारोह के दौरान अधिकारी संबंधित को दूरी बनाए रखनी चाहिए। राज्यपाल ने कहा कि उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों की बैठकों में नवल अग्रवाल की उपस्थिति पर सवाल उठाया था, जहां देश की सुरक्षा के संवेदनशील और गोपनीय मामलों पर चर्चा हुई।
मुझे आज तक कोई जवाब नहीं मिला। विज्ञापनों का विवरण मांगने वाले मेरे पत्र जिनमें आपसे पूरा विवरण मांगा गया था, वह भी शायद ठंडे बस्ते में पड़े हैं। कई अन्य बिंदु हैं लेकिन मैंने राज्य और देश की सुरक्षा को कवर करने वाले पांच संवेदनशील और महत्वपूर्ण बिंदुओं को उजागर करने के लिए चुना है। मेरे द्वारा मांगी गई पूरी जानकारी कम से कम अब एक पखवाड़े के भीतर प्रस्तुत की जाए। यदि आप निर्धारित समय अवधि के भीतर यह जानकारी प्रदान करने में विफल रहते हैं क्योंकि पहले से ही पर्याप्त समय बीत चुका है तो मैं आगे की कार्रवाई के लिए कानूनी सलाह लेने के लिए मजबूर हो जाऊंगा, क्योंकि मैं संविधान की रक्षा के लिए बाध्य हूं।
(आईएएनएस)
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