मप्र को आत्मनिर्भर, समृद्ध और विकसित बनाने का संकल्प लें

डिजिटल डेस्क, भोपाल। मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगुभाई पटेल ने गणतंत्र दिवस पर राजधानी के लाल परेड मैदान में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में ध्वजारोहण कर प्रदेशवासियों का आह्वान किया कि वे आत्म-निर्भर, समृद्ध और विकसित राज्य बनाने का संकल्प लें। प्रदेश की जनता के नाम अपने संदेश में राज्यपाल पटेल ने कहा है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास ही इक्कीसवीं सदी के मध्यप्रदेश का मूल मंत्र है।

उन्होंने नागरिकों का आह्वान किया है कि सब मिलकर गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर जन-गण और तंत्र की भागीदारी से मध्यप्रदेश को आत्म-निर्भर, समृद्ध और विकसित राज्य बनाने का संकल्प लें। राज्यपाल पटेल ने प्रदेश की जनता की ओर से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के प्रति आभार ज्ञापित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने कोरोना महामारी की चुनौती को प्रारंभ में ही भांप लिया था।

दो वर्ष पूर्व जब पूरे विश्व पर कोरोना संकट के चलते भय, आशंका और निराशा के बादल छाए हुए थे, तब उन्होंने भारत में ही वैक्सीन विकसित करने के लिए टॉस्क फोर्स गठित की थी। दवाई भी-कड़ाई भी का नारा दिया। ये उनके सही समय पर लिए गए सही निर्णय, नेतृत्व एवं प्रेरक क्षमता का ही परिणाम था कि देश के वैज्ञानिकों ने कोरोना से बचाव का टीका सबसे कम अवधि में विकसित कर लिया।

उन्होंने बताया कि कोरोना नियंत्रण के प्रदेश के जन-भागीदारी मॉडल को देशभर में सराहा गया है। टीकाकरण में भी प्रदेश अग्रणी बना। कोविड की तीसरी लहर पर नियंत्रण के लिये भी सरकार ने चाक-चौबंद व्यवस्थाएं की हैं। राज्यपाल पटेल ने कहा है कि इस वर्ष राज्य का सकल घरेलू उत्पाद 10 लाख करोड़ रुपये से अधिक होना संभावित है, जो राज्य के इतिहास में नया अध्याय होगा। केंद्र सरकार द्वारा केन-बेतवा लिंक परियोजना के लिए 44 हजार 605 करोड़ रुपये की और अटल प्रगति-पथ की स्वीकृति दे दी है।

भवनों के निर्माण में गति लाने के लिये मध्य प्रदेश भवन विकास निगम का गठन किया जा रहा है। इस वित्त वर्ष में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में 2 हजार 707 किलोमीटर लंबाई की सड़कों, 133 पुलों का निर्माण और मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना में अब तक 8 हजार 412 ग्रामों को बारहमासी एकल सम्पर्कता से जोड़ा जा चुका है।

राज्यपाल पटेल ने बताया कि राज्य, एग्रीकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्च र फंड योजना के क्रियान्वयन में देश में प्रथम स्थान पर है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में इस वित्तीय वर्ष में प्रदेश के 83 लाख 45 हजार किसानों को 5191 करोड़ रुपये की राशि का वितरण किया गया है। वर्ष 2021 में 415 करोड़ रुपये संग्रहण पारिश्रमिक और 191 करोड़ रुपये की बोनस राशि का भुगतान किया गया है। श्रमिक कल्याण योजनाओं में इस वर्ष एक लाख 31 हजार से ज्यादा श्रमिकों को एक हजार 45 करोड़ रुपये से ज्यादा के हितलाभ मिले हैं।

राज्यपाल पटेल ने बताया कि प्रदेश के 14 जिलों में बहुउद्देशीय 107 वन-धन विकास केन्द्र क्लस्टर स्थापित किये जा रहे हैं। अनुसूचित जनजाति बहुल क्षेत्रों में मुख्यमंत्री राशन आपके ग्राम योजना का शुभारंभ किया गया है। पेसा कानून का चरणबद्ध क्रियान्वयन और जनसंख्या के मान से बजट में प्रावधान किया गया है।

राज्यपाल पटेल ने कहा है कि प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के क्रियान्वयन में मध्यप्रदेश, देश के सभी राज्यों में अग्रणी है। मध्यप्रदेश पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग का गठन किया गया है। पिछड़ा वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण का लाभ दिलाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। राज्यपाल पटेल ने बताया कि प्रदेश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत 60 राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों से एमओयू किये गये हैं। सुदूर क्षेत्रों में 11 नये शासकीय महाविद्यालय, 475 नये दूरस्थ शिक्षा केन्द्र और 6 महाविद्यालयों में नये संकाय प्रारंभ किये गये हैं।

राज्यपाल पटेल ने कहा है कि प्रदेश के ऑनलाइन डायवर्सन मॉड्यूल को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में देश की बेस्ट प्रेक्टिस माना गया है। स्वामित्व योजना में आबादी क्षेत्र के अधिकार अभिलेखों को ऑनलाइन तैयार करने में प्रदेश, देश में अग्रणी है।

ग्रामीण क्षेत्रों में आबादी की भूमि पर पात्र परिवारों को आवासीय भूखण्ड उपलब्ध कराये जाने के लिये मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना लागू की गई है। जल-जीवन मिशन में 17 हजार 318 ग्रामों की एकल ग्राम नल-जल तथा 16 हजार 853 ग्रामों की 75 समूह जल-प्रदाय योजनाएं स्वीकृत की गई हैं।

(आईएएनएस)