सुप्रीम कोर्ट ने उद्धव ठाकरे गुट से पूछा- संसद में कितनी बार स्पीकर के आचरण पर चर्चा की

डिजिटल डेस्क,नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को उद्धव ठाकरे के धड़े पर सवालों की झड़ी लगा दी, जिसमें पूछा गया कि स्पीकर के कामकाज की समीक्षा पर पार्टियों ने कितनी बार चर्चा की है, अदालत के समक्ष यह सवाल क्यों उठाया गया? और अगर सिर्फ एक या दो स्पीकर भटके तो हम नियम क्यों बदलें?

उद्धव ठाकरे गुट का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने भारत के मुख्य न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ के समक्ष कहा कि आपके आधिपत्य को स्पीकर के संवैधानिक कार्यालय पर बहुत भरोसा है लेकिन क्या वे इस भरोसे का निर्वहन करते हैं?

इस पर, मुख्य न्यायाधीश ने जवाब दिया: आपमें भी वह विश्वास है जब आप कहते हैं कि स्पीकर को अयोग्यता याचिकाओं पर फैसला करना है.यह इस बात पर निर्भर नहीं है कि स्पीकर कौन हैं, मिस्टर सिब्बल। उन्होंने कहा कि यह तय करने के लिए स्पीकर का संवैधानिक अधिकार इस बात पर आधारित नहीं है कि स्पीकर कौन है।

सिब्बल ने कहा कि स्पीकर जो राजनीतिक दल के संदर्भ के बिना व्हिप और विपक्ष के नेता की नियुक्ति करता है, आपको लगता है कि वह मेरे पक्ष में फैसला कर सकता है, कोई रास्ता नहीं है! मुख्य न्यायाधीश ने कहा: पहले स्पीकर ने विधायी नियमों की अवहेलना करते हुए दो दिन का नोटिस दिया था..हर कोई इस तरह से व्यवहार कर रहा है। दो विकल्प हैं: या तो आप स्पीकर के अधिकार को खत्म कर दें या..फिर जो निर्णय हो आपको संवैधानिक कार्यालय का सम्मान करना होगा..स्पीकर के कार्यालय सहित संवैधानिक कार्यालयों को बदनाम कर रहे हैं।

जब सिब्बल ने कहा कि वे खुद को बदनाम कर रहे हैं, तो बेंच - जिसमें जस्टिस एमआर शाह, कृष्ण मुरारी, हेमा कोहली और पीएस नरसिम्हा भी शामिल हैं - ने कहा: यह बॉटम की दौड़ है। न्यायमूर्ति नरसिम्हा ने सिब्बल से कहा: विधायकों, सांसदों ने..स्पीकर को ट्रिब्यूनल बनाने का फैसला किया..यह सांसदों का फैसला है, दसवीं अनुसूची। इसलिए, अदालत केवल यह व्याख्या कर रही है कि..

सिब्बल ने पिछले साल 27 जून को शीर्ष अदालत के फैसले का हवाला दिया, जहां अदालत ने अयोग्यता नोटिसों पर जवाब दाखिल करने के लिए समय बढ़ाकर शिंदे गुट को अंतरिम राहत दी थी। इसने बाद में, 29 जून को राज्यपाल द्वारा बुलाए गए फ्लोर टेस्ट को हरी झंडी दे दी। न्यायमूर्ति नरसिम्हा ने मौखिक रूप से कहा: एक तरफ यदि स्पीकर आपके साथ हैं, तो आप कहेंगे कि यह संवैधानिक सत्ता है। इसमें गलत क्या है..यदि आपको कुछ कठिनाई है, तो आपका मतलब है, आप नहीं। स्पीकर्स ने जिस तरह का व्यवहार किया है, उसे देखें। हमारे लिए, जब तक संविधान पीठ का फैसला है, हम इस तथ्य को मानेंगे कि स्पीकर न्यायाधिकरण है।

पीठ ने आगे कहा कि दसवीं अनुसूची के अनुसार स्पीकर पीठासीन अधिकारी हैं और जहां तक हमारा संबंध है, हम निर्णय से पीछे नहीं हटेंगे, यह अंतिम निर्णय है। सिब्बल ने उस तर्क से जवाब दिया, 27 जून का आदेश पारित नहीं किया जाना चाहिए था, और यही कारण है कि आज हम किस स्थिति में हैं। न्यायमूर्ति कोहली ने कहा कि यदि एक या दो स्पीकर भटक गए हैं, तो क्या अदालत निर्धारित पूरी प्रक्रिया और दसवीं अनुसूची को खारिज करने के लिए इच्छुक होगी?

इस पर सिब्बल ने कहा, मेरा इरादा यह नहीं है, मैं बता रहा हूं कि क्या हो रहा है। सिब्बल ने कहा, हां, यह एक पहेली है, एक संवैधानिक पहेली है और किसी को इसे सुलझाना होगा। इस मौके पर, न्यायमूर्ति नरसिम्हा ने कहा: एक और सवाल, हर बार कोर्ट के सामने ये सवाल उठता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि कितनी बार सांसदों ने संसद में यह सवाल उठाया कि आइए हम वास्तव में संविधान में संशोधन करें। संसद में स्पीकर के आचरण की समीक्षा के लिए कितनी बार चर्चा हुई। अदालत के समक्ष यह सवाल क्यों उठाया गया, जो विचार करने का मंच नहीं है। कितनी बार पार्टियां एक साथ बैठी हैं और यह तय किया है कि यह सही नहीं है।

सिब्बल ने 1992 के मामले में शीर्ष अदालत के फैसले का जिक्र करते हुए कहा, एक बार किहोतो होलोहन का प्रतिपादन किया गया था। विधायकों की अयोग्यता के मामलों को तय करने में स्पीकर के पास उपलब्ध व्यापक विवेक को बरकरार रखा। न्यायमूर्ति नरसिम्हा ने जवाब दिया: क्यों, इसने केवल दसवीं अनुसूची को बरकरार रखा है। यह आपकी बनाई हुई दसवीं अनुसूची है। यह हमें कहीं नहीं ले जाएगा, मिस्टर सिब्बल। स्पष्ट रूप से, जब तक संविधान में कोई संशोधन नहीं होता, तब तक एक संदर्भ है, एक सीधी चुनौती है..

शीर्ष अदालत ने शिवसेना में विद्रोह के कारण उत्पन्न महाराष्ट्र राजनीतिक संकट पर सुनवाई के दौरान ये टिप्पणियां कीं। बुधवार को इस मामले में सुनवाई जारी रहेगी। 17 फरवरी को, शीर्ष अदालत ने अपने 2016 के नबाम रेबिया फैसले पर पुनर्विचार के लिए सात-न्यायाधीशों की पीठ को तत्काल संदर्भित करने से इनकार कर दिया था, जिसने विधानसभा अध्यक्ष को विधायकों के खिलाफ अयोग्यता याचिकाओं की जांच करने की शक्ति को प्रतिबंधित कर दिया था, अगर उनके निष्कासन का प्रस्ताव लंबित है।

(आईएएनएस)।

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