सुभाष सरकार ने कहा बालिका शिक्षा में सुधार के लिए उठाए कदम
- शिक्षा के लिए विभिन्न ऑनलाइन शिक्षण ऐप उपलब्ध
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली । शिक्षा राज्यमंत्री सुभाष सरकार ने सोमवार को लोकसभा में कहा कि केंद्र ने देश में बालिकाओं की शिक्षा में सुधार के लिए कई उपाय किए हैं।
निचले सदन में प्रश्नकाल के दौरान पूछे गए एक सवाल के जवाब में राज्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (यूटी) को ऑनलाइन शिक्षण सुविधा पर लॉकडाउन अवधि के दौरान 13 परामर्श भेजे थे और विभिन्न पोर्टलों के माध्यम से छात्रों को ऑनलाइन पढ़ाया जा रहा है। महामारी से प्रेरित परिस्थितियों के कारण स्कूल छोड़ने वाली छात्राओं के बारे में कांग्रेस सांसद शशि थरूर के सवाल का जवाब देते हुए। मंत्री ने यह भी कहा कि सरकार ने लड़कियों और लड़कों के बीच की खाई को पाटने (सुधारने) के लिए कदम उठाए हैं, खासकर कोविड महामारी के बाद इस दिशा में ध्यान दिया जा रहा है।
शिक्षा समवर्ती सूची में होने के कारण केंद्र ने बालिकाओं की शिक्षा के लिए विभिन्न ऑनलाइन शिक्षण ऐप प्रदान किए हैं और ऑनलाइन कक्षाओं की कनेक्टिविटी और अन्य समस्याओं में सुधार के लिए कदम उठाए गए हैं। धारावी झुग्गी बस्ती नॉन-रिकवरी क्षेत्र के अंतर्गत होने और कोई राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं होने के एक सवाल पर वित्त राज्यमंत्री भागवत कराड ने सदन को सूचित किया कि बैंक खोलने का निर्णय राज्य स्तरीय बैंक समितियों में किया जाता है और उन्होंने सुझाव दिया कि इस मामले को राज्य स्तरीय समितियों के साथ उठाया जाना चाहिए।
उन्होंने यह भी कहा कि एक समिति द्वारा किए गए सर्वेक्षण के बाद एक राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाएं खोली जा सकती हैं और वहां के नागरिक केंद्र की योजनाओं का लाभ उठा सकेंगे। बैंकों की महिला कर्मचारियों के लिए छुट्टी प्रावधानों के संबंध में एक प्रश्न का उत्तर देते हुए मंत्री ने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में स्थानांतरण और पोस्टिंग में वरीयता के साथ-साथ उनके विशेष मुद्दों को पूरा करने के लिए दो साल की पर्याप्त छुट्टी दी जाती है।
इससे पहले जब सुबह 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू हुई तो अध्यक्ष ओम बिरला ने 13 दिसंबर 2001 को संसद पर हुए हमले को याद करते हुए कहा इस अवसर पर हम आतंकवाद के खिलाफ लड़ने के अपने संकल्प की फिर से पुष्टि करते हैं। 20 साल पहले हुए आतंकी हमले में अपनी जान कुर्बान करने वाले शहीदों के सम्मान में पूरे सदन ने कुछ देर के लिए मौन धारण किया।
(आईएएनएस)
