माणिक भट्टाचार्य की न्यायिक हिरासत 18 मई तक बढ़ाई गई

डिजिटल डेस्क, कोलकाता। धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की एक विशेष अदालत ने मंगलवार को तृणमूल कांग्रेस के विधायक और पश्चिम बंगाल प्राथमिक शिक्षा बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष माणिक भट्टाचार्य को करोड़ों रुपये के मामले में 18 मई तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया। भट्टाचार्य शिक्षक भर्ती घोटाले में आरोपी हैं।

न्यायाधीश ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के वकील के इस तर्क को स्वीकार किया कि अगर जमानत पर रिहा किया जाता है तो भट्टाचार्य एक अत्यधिक प्रभावशाली व्यक्ति होने के नाते गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं और सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं।

कोलकाता के एक प्रतिष्ठित लॉ कॉलेज के पूर्व प्राचार्य भट्टाचार्य ने अपनी जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान कुछ कानूनी प्रावधानों का हवाला देते हुए कुछ कहने का प्रयास किया। हालांकि, न्यायाधीश ने उन्हें यह कहते हुए रोक दिया कि चूंकि उन्होंने अपनी ओर से बहस करने के लिए एक वकील नियुक्त किया है, इसलिए प्रोटोकॉल के अनुसार उन्हें अदालत में अपनी बात रखने की अनुमति नहीं दी जा सकती।

हालांकि, जैसे ही तृणमूल विधायक ने आगे बढ़ने का प्रयास किया, न्यायाधीश ने प्रश्न किया, आप एक लॉ कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल हैं। क्या आपको कोर्ट की मर्यादा के बारे में पता नहीं है?

ईडी के वकील ने बताया कि भट्टाचार्य इतने प्रभावशाली हैं कि घोटाले के सिलसिले में इतने दिन सलाखों के पीछे बिताने के बाद भी उन्हें अभी तक पार्टी से निष्कासित या निलंबित नहीं किया गया है। वकील ने तर्क दिया, उनकी वजह से उनकी पत्नी और बेटा जेल में सड़ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अनियमितताओं को अंजाम देने में उनका इस्तेमाल किया। उन्हें किसी भी कीमत पर जमानत नहीं दी जानी चाहिए।

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