कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा चिकित्सा शिक्षा में सुधार पर ध्यान केंद्रित कर रही है केंद्र और राज्य सरकारें

डिजिटल डेस्क, मेंगलुरु। कर्नाटक के स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा मंत्री सुधाकर के ने शुक्रवार को कहा कि केंद्र और राज्य सरकार दोनों ही गुणात्मक रूप से चिकित्सा शिक्षा में सुधार पर ध्यान केंद्रित कर रही हैं।

फिजियोथेरेपी के लिए एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन, मंगलुरु में फिजियोकॉन 2022 में बोलते हुए सुधाकर ने कहा कि अमेरिका में 10,000 की आबादी के लिए सात फिजियोथेरेपिस्ट हैं। हालांकि, भारत में 10,000 की आबादी के लिए सिर्फ 0.59 फिजियोथेरेपिस्ट का अनुपात है। डॉक्टरों और अन्य विशेषज्ञों की इस कमी को दूर करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में चिकित्सा शिक्षा को पुनर्जीवित करने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं और कई और नए मेडिकल कॉलेज स्थापित कर रहे हैं। कॉलेजों की संख्या बढ़ने से डॉक्टरों की संख्या अधिक होगी, जो इस कमी को दूर करने में मदद करेगी।

दवाएं बीमारियों का इलाज करती हैं, लेकिन फिजियोथैरेपी से जीवन को नई दिशा मिलती है। उन्होंने कहा कि फिजियोथेरेपी विकलांगता, तंत्रिका संबंधी मुद्दों आदि सहित कई समस्याओं का समाधान करती है। उन्होंने कहा, आज के युग में ज्ञान सबसे महत्वपूर्ण शक्ति है। प्रौद्योगिकी और अनुसंधान यहां महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। फिजियोथेरेपी ज्ञान का एक बहुत पुराना शरीर है और हमारी भारतीय चिकित्सा प्रणाली में, आयुर्वेद में फिजियोथेरेपी के कई पहलू हैं। जो लोग प्रतिदिन योग और प्राणायाम करते हैं, वे बीमार पड़ने पर भी शीघ्र स्वस्थ होने की शक्ति प्राप्त कर लेते हैं।

उन्होंने कहा कि जब कोविड-19 महामारी फैली, तब स्वास्थ्य विभाग ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो-साइंसेज (निमहंस) के सहयोग से कोविड-19 रोगियों और उनके परिवारों को मनोवैज्ञानिक परामर्श देना शुरू किया। शुरूआती दिनों में, ऐसे उदाहरण थे जहां लोगों को कोविड -19 से संक्रमित होने के बाद पैनिक अटैक का सामना करना पड़ा। इस वजह से उन्हें मानसिक मजबूती और भावनात्मक सहारा देने के लिए परामर्श सत्र आयोजित किए गए। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम के तहत करीब 25 लाख लोगों को मनोवैज्ञानिक परामर्श दिया गया।

हमें लोगों को शारीरिक स्वास्थ्य सेवाओं के साथ मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करनी चाहिए। इसके लिए केंद्रीय वित्त मंत्री ने इस बजट के तहत टेली मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम की घोषणा की है। यह निमहांस के सहयोग से किया जाएगा और यह गर्व की बात है कि कर्नाटक सरकार की पहल का अब पूरे देश में अनुकरण किया जाएगा। कार्यक्रम के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए, सुधाकर ने दोहराया कि युद्धग्रस्त यूक्रेन से लौटे छात्रों को राज्य के 60 से अधिक मेडिकल कॉलेजों में अपनी पढ़ाई जारी रखने की अनुमति दी जाएगी।

उनके सीखने में कोई बाधा नहीं होनी चाहिए। इसलिए हमारी सरकार उन्हें सीखने का अवसर प्रदान कर रही है। इसे देखने के लिए एक समिति बनाई गई है। यह छात्रों पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ नहीं होगा। मुझे नहीं पता कि भविष्य में क्या होगा, क्या छात्र युद्धविराम के बाद यूक्रेन वापस जाने के इच्छुक होंगे या नहीं। उन्होंने कहा, तो यह उन्हें अपनी पढ़ाई जारी रखने की अनुमति देने के लिए एक अस्थायी उपाय है। यह व्यवस्था सरकारी, निजी और डीम्ड कॉलेजों में की जाएगी।

 (आईएएनएस)