असम के सीएम ने दारांग में हिंसा भड़कने के बाद की थी पीएफआई पर प्रतिबंध लगाने की मांग

डिजिटल डेस्क, गुवाहाटी। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा द्वारा पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) पर प्रतिबंध लगाने की मांग के ठीक एक साल बाद यह दावा किया गया कि पीएफआई एक अभियान के दौरान दरांग जिले में हुई हिंसा में शामिल था। 28 सितंबर को सरकार ने गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम, 1967 के तहत पीएफआई और उसके सहयोगियों को गैरकानूनी संघ घोषित कर दिया है।

पिछले साल 23 सितंबर को असम के दरांग जिले में बेदखली के अभियान के दौरान पुलिस और भीड़ के बीच हुई झड़प में 12 साल के एक लड़के समेत दो लोगों की मौत हो गई थी और 20 अन्य घायल हो गए थे। संगठन पर प्रतिबंध लगाने की मांग करते हुए, सरमा ने दावा किया था कि पीएफआई दरांग जिले की हिंसा में शामिल था।

पीएफआई पर बैन लगाने से छह दिन पहले 22 सितंबर को असम पुलिस ने उसके दस नेताओं को गिरफ्तार किया था। एक शीर्ष पुलिस अधिकारी ने कहा कि, इन पीएफआई नेताओं को गिरफ्तार किया गया क्योंकि इस बात की विश्वसनीय जानकारी है कि वे असम में सांप्रदायिक संघर्ष को बढ़ावा देने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे थे।

एक पुलिस अधिकारी ने नाम न बताने की शर्त पर कहा कि, वह सांप्रदायिक रंग के साथ सरकार की हर नीति की आलोचना करके धार्मिक अल्पसंख्यकों की सांप्रदायिक भावनाओं को भड़काने का काम कर रहे थे। जिसमें नागरिकता (संशोधन) अधिनियम (सीएए), एनआरसी (नागरिकों का राष्ट्रीय रजिस्टर) और डी-वोटर (संदिग्ध मतदाता मुद्दा), नई शिक्षा नीति, असम का मवेशी संरक्षण अधिनियम, शिक्षक पात्रता परीक्षा शामिल हैं।

उन्होंने कहा कि- पीएफआई नेता सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम, अग्निपथ योजना, अतिक्रमण की गई सरकारी भूमि से बेदखली के खिलाफ लोगों को उकसा रहे थे ताकि इनको मुस्लिम समुदाय पर हमला करार दिया जा सके। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि पीएफआई नेता बल प्रयोग कर भी सरकारी अधिकारियों को उनकी ड्यूटी में बाधा डाल रहे थे। इसके अलावा संगठन असम के कुछ जिलों में निषेधाज्ञा का उल्लंघन कर कई कार्यक्रम आयोजित करने का प्रयास कर रहा था।

असम पुलिस के अधिकारियों ने जानकारी देते हुए कहा कि पीएफआई नेता बड़े पैमाने पर साइबर स्पेस का इस्तेमाल लोगों को सरकार की अवहेलना करने और समाज को धार्मिक आधार पर विभाजित करने और सरकार की नीतियों के क्रियान्वयन में बाधा डालने के लिए कर रहे हैं। वह सरकार के खिलाफ जनता में अविश्वास फैलाने के उद्देश्य से लोगों को सरकार के खिलाफ भड़का रहे थे। यह पीएफआई नेता राज्य के बाहर होने वाले मुद्दों को उठाकर और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से मिस-कैंपेनिंग करके लोगों को गुमराह कर रहे थे और सरकार के खिलाफ भड़का रहे थे।

पुलिस अधिकारियों के अनुसार पीएफआई नेता बदरपुर, करीमगंज, बारपेटा, बक्सा, कामरूप (ग्रामीण), गोलपारा और कामरूप (मेट्रो) जिलों जैसे सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। वे राजस्थान में हुई सांप्रदायिक हिंसा, रामनवमी और हनुमान जयंती के मुद्दे पर मुस्लिम बहुल इलाकों में सांप्रदायिक भावनाओं को फैलाने की कोशिश कर रहे थे। दस पीएफआई नेताओं को अलग-अलग मामलों में गिरफ्तार किया गया था क्योंकि वह असम में धार्मिक आधार पर लोगों का ध्रुवीकरण करने के लिए सांप्रदायिक रंग के साथ विरोधी प्रचार प्रसार में सक्रिय रूप से शामिल पाए गए थे, जो देश की सुरक्षा के लिए एक गंभीर खतरा था।

सरमा ने कहा कि असम सरकार ने कामरूप मेट्रो, बक्सा और करीमगंज जिलों में पीएफआई और कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया (सीएफआई) के खिलाफ पहले ही कार्रवाई शुरू कर दी थी। गृह विभाग संभालने वाले सरमा ने कहा कि पीएफआई और सीएफआई असम में लोगों को कट्टरपंथी बना रहे थे और युवाओं की भर्ती के लिए भारतीय उपमहाद्वीप (एक्यूआईएस) में बांग्लादेश स्थित अंसारुल्लाह बांग्ला टीम (एबीटी) और अल कायदा जैसे आतंकवादी संगठनों की सुविधा के लिए जमीन तैयार कर रहे हैं।

राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) सहित विभिन्न एजेंसियों द्वारा देशव्यापी छापेमारी के तहत पिछले एक सप्ताह में असम के विभिन्न जिलों से 36 से अधिक पीएफआई नेताओं और सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। असम के सूचना और जनसंपर्क मंत्री, पीयूष हजारिका ने कहा कि पीएफआई ने सीएए विरोधी आंदोलन के दौरान हिंसा को अंजाम दिया।

असम में 2019 और 2020 की शुरूआत में हिंसक घटनाएं हुई, जिसमें संसद द्वारा अधिनियम पारित करने के बाद पांच लोगों की जान जाने का दावा किया गया था। अधिनियम जो अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई जैसे अल्पसंख्यक समुदायों को भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करने के योग्य बनाता है।

मणिपुर में, एनआईए के पुलिस उपाधीक्षक जे.एस. रौकेला ने 22 सितंबर को थौबल जिले के लिलोंग में पीएफआई के प्रमुख कार्यालय सहित विभिन्न कार्यालयों पर छापेमारी की थी। सूत्रों ने कहा कि, मणिपुर में कुछ पीएफआई नेताओं और कार्यकर्ताओं की जल्द ही गिरफ्तारी होने की संभावना है। नागालैंड में, मुख्य सचिव जे. आलम ने केंद्र की अधिसूचना का हवाला देते हुए कहा कि राज्य सरकार ने निर्देश दिया है कि पुलिस आयुक्त, जिला मजिस्ट्रेट और उपायुक्त अपनी शक्तियों का प्रयोग करें। त्रिपुरा में, एक शीर्ष पुलिस अधिकारी ने आईएएनएस को बताया कि राज्य में अभी तक कोई बड़ी पीएफआई गतिविधि नहीं देखी गई है।

मेघालय में, पुलिस महानिदेशक लज्जा राम बिश्नोई ने शिलांग में कहा कि असम में जिहादी गतिविधियों की जानकारी मिलने के बाद सभी पुलिस थानों और चौकियों को निर्देश दिए गए हैं, खासकर बांग्लादेश की सीमा से लगे इलाकों में सीमा पर कड़ी नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा, हमारे खुफिया अधिकारी और पुलिस कर्मी जिहादी गतिविधियों को लेकर सतर्क हैं।

असम के अलावा, अधिकांश पूर्वोत्तर राज्यों में मुस्लिम आबादी की अच्छी खासी संख्या है। 2011 की जनगणना के अनुसार, पूरे राज्य में मुसलमानों की आबादी 34.22 प्रतिशत है, जबकि असम की बाकी 3.12 करोड़ आबादी में हिंदू और अन्य धर्म शामिल हैं। 126 विधानसभा सीटों में से, अल्पसंख्यक 23 सीटों पर चुनावी भाग्य का फैसला करते हैं, ज्यादातर पश्चिमी और दक्षिणी असम में और विभिन्न जिलों में लगभग सात और विधानसभा सीटों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। असम के 34 जिलों में से 12 फीसदी या इससे अधिक मुस्लिम आबादी 19 जिलों में रहती है। छह जिलों (19 जिलों में से) में मुस्लिम आबादी 50 प्रतिशत या उससे अधिक है।

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