भर्ती घोटालों के बाद, ममता बनर्जी ने भर्ती प्रक्रिया में बदलाव का आदेश दिया

डिजिटल डेस्क, कोलकाता। पश्चिम बंगाल सरकार की भर्तियों में अनियमितताओं की कई खबरों के बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को विभिन्न सरकारी विभागों में भर्ती को विनियमित करने के उपायों की घोषणा की। बुधवार को राज्य सचिवालय नबन्ना में एक प्रशासनिक समीक्षा बैठक में, मुख्यमंत्री ने आदेश दिया कि अब से संबंधित भर्ती समिति की पूर्व स्वीकृति के बिना किसी भी विभाग या उसके संबद्ध निकायों में कोई नई नियुक्ति नहीं की जाएगी।

उन्होंने विशेष रूप से शिक्षा मंत्री ब्रत्य बसु को अपने विभाग के साथ-साथ सभी संबद्ध निकायों में इसे लागू करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि यह नई स्टाफिंग प्रक्रिया स्थायी और संविदात्मक रोजगार दोनों के मामले में लागू होगी। उन्होंने कहा कि भर्ती समिति को यह बताना होगा कि नई नियुक्तियां क्यों जरूरी हैं।

बैठक में सभी मंत्री, विभाग सचिव और शीर्ष पुलिस अधिकारी शामिल हुए। वर्चुअल मोड में बैठक में जिलाधिकारियों और जिला पुलिस अधीक्षकों ने भी भाग लिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनके कार्यालय में पहुंचने वाली प्रशासनिक चूकों की शिकायतों का निराकरण शिकायत मिलने के सात दिन के भीतर करना होगा। सूत्रों ने बताया कि मुख्यमंत्री ने कुछ विभागों की शिकायतों के निस्तारण में लापरवाही पर भी नाराजगी जताई।

अतनु डे और अभिषेक नस्कर की हत्याओं में बागुईआटी पुलिस थाना के अधिकारियों की लापरवाही के बाद उन्होंने बैठक में पुलिस की विशेष रूप से आलोचना की। उन्होंने कथित तौर पर कहा कि इस तरह की घटनाएं अक्सर जनता को राज्य सरकार के बारे में गलत संकेत देती हैं। इस बीच, पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी ने बुधवार को कहा कि पीड़ितों के परिवारों को एक जनहित याचिका दायर कर हत्याओं की केंद्रीय जांच ब्यूरो से जांच कराने की मांग करनी चाहिए।

(आईएएनएस)

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