ईडी में तैनात 19 आईआरएस अफसरों को प्रतिनियुक्ति में मिला विस्तार

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) में कुल 19 आईआरएस अधिकारियों को एक सरकारी आदेश के अनुसार वित्तीय जांच एजेंसी में उनकी प्रतिनियुक्ति में और विस्तार दिया गया है।

वित्त मंत्रालय के तहत राजस्व विभाग ने ईडी को लिखे पत्र में कहा, मैं प्रवर्तन निदेशालय में निम्नलिखित आईआरएस (सी एंड आईटी) अधिकारियों के प्रतिनियुक्ति कार्यकाल के विस्तार के लिए केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड की एनओसी देता हूं।

मार्च 2019 से ईडी में पदस्थ रोहित आनंद को मार्च 2026 तक, अमित भास्कर को एजेंसी में सितंबर 2017 से सितंबर 2024 तक, जसमीत सिंह ढांड्रा को अगस्त 2018 से अगस्त 2025 तक, दौलत कुमार को अक्टूबर 2017 से अक्टूबर 2024 तक, कपिल यादव को मई 2017 से मई 2024 तक, राजेश कुमार जैन को ईडी में दिसंबर 2016 से दिसंबर 2023 तक और सुदेश कुमार श्योराण को जनवरी 2017 से जनवरी 2024 तक सेवा विस्तार दिया गया है। ये सभी डिप्टी डायरेक्टर के पद पर तैनात हैं।

एक अधिकारी ने बताया कि अर्पिता डी. नाहरिया, सुरेंद्र मलिक, उमैर नबी, रवींद्र जोशी, जसवीर खिचर, संजय बंगारतले और उप निदेशकों को भी सेवा विस्तार दिया गया है। संयुक्त निदेशक रोहित द्विवेदी को मार्च 2026 तक सेवा विस्तार दिया गया है।

पत्र के अनुसार, सुरेंद्र मलिक को नोएडा एसईजेड में संयुक्त विकास आयुक्त के रूप में तैनात गया है। ईडी को यह तय करना है कि वह एसईजेड में शामिल होता है या नहीं और सीबीआईसी को किसी भी संगठन में मलिक की प्रतिनियुक्ति पर कोई आपत्ति नहीं है।

ईडी निदेशक को लिखे गए पत्र में कहा गया है, इन अधिकारियों की सीबीआईसी में प्रतिनियुक्ति पर आगे बढ़ने से पहले की अवधि के लिए सतर्कता स्थिति भी संलग्न है। यह अनुरोध किया जाता है कि कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के निर्देशों के अनुसार, प्रतिनियुक्ति कार्यकाल के विस्तार के लिए माननीय वित्तमंत्री ने उपरोक्त के संबंध में प्रतिनियुक्ति कार्यकाल के विस्तार को मंजूरी दी है।

आईएएनएस

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