संसद: केंद्र सरकार ने सांसदों के वेतन, डेली अलाउंस और पेंशन में की बढ़ोतरी

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने सांसदों के वेतन में 24 फीसदी की बढ़ोतरी कर दी है। वेतन के साथ डेली अलाउंस और पेंशन में भी बढ़ाई गई है। आज 24 मार्च सोमवार को संसदीय कार्य मंत्रालय ने अधिसूचना जारी कर इसकी सूचना दी है। जारी अधिसूचना के मुताबिक सांसदों को अब 1 लाख के जगह 1 लाख 24 हजार रूपए प्रति महीने मिलेगा। सांसदों के वेतन में ये बढ़ोतरी कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स (लागत मुद्रास्फीति सूचकांक) के आधार पर की गई। बढ़ी हुई सैलरी 1 अप्रैल 2023 से लागू होगी।

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संसदीय कार्य मंत्रालय ने सदन सदस्यों के डेली अलाउंस और पेंशन भी बढ़ाई है। डेली अलाउंस 2 हजार रुपए से बढ़ाकर 25 सौ रुपए कर दिया गया है। अब पूर्व सांसदों की पेंशन 25 हजार रुपए से प्रति माह से बढ़ाकर 31 हजार रुपए प्रति माह कर दी गई है। 5 साल से अधिक समय तक सांसद रहे सदस्यों को हर साल के लिए मिलने वाली एक्स्ट्रा पेंशन भी 2 हजार रुपए प्रति माह से बढ़ाकर 2,500 रुपए प्रति माह कर दी गई है।

हर 5 साल में समीक्षा करने का मोदी सरकार ने बनाया नियम

आपको बता दें 2018 में मोदी नेतृत्व वाली एनडीए की केंद्र सरकार ने सांसदों के वेतन और भत्तों की हर पांच साल में समीक्षा करने का नियम बनाया था। यह समीक्षा महंगाई दर पर आधारित होती है।

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सांसदों को मिलने वाली सुविधाएं

आपको बता दें प्रत्येक सांसद एक साल में 34 फ्री हवाई यात्राएं, भारतीय रेलवे की फर्स्ट एससी क्लास में फ्री यात्रा,सड़क यात्रा के लिए ₹16 प्रति किमी तक का भत्ता मिलता है। सदन सदस्य 8 यात्राओं को अपने सहयोगियों या स्टाफ को ट्रांसफर कर सकते हैं।

दिल्ली में सरकारी आवास, 50,000 यूनिट फ्री बिजली और 4 लाख लीटर मुफ्त पानी की सुविधा छूट मिलती है। लोकसभा सांसदों के लिए 1,50,000 मुफ्त कॉल और राज्यसभा सांसदों के लिए 50,000 मुफ्त कॉल मिलती हैं। सांसदों को सभी मेडिकल सुविधाएं फ्री में मिलती हैं। अगर किसी बीमारी का इलाज देश में संभव नहीं, तो सरकार विशेष अनुमति के तहत विदेश में इलाज के लिए खर्च दे सकती है। सांसदों को पद छोड़ने के बाद भी मेडिकल सुविधा मिलती रहती है। पूर्व सांसदों को और उनके जीवनसाथी को भी मुफ्त इलाज की सुविधा मिलती है। सांसदों को सरकारी गाड़ी, शोध और सहायक स्टाफ की सुविधा और संसद की कैंटीन में सब्सिडी वाली दरों पर खाना मिलता है।

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