हरियाणा में सैनी कैबिनेट का फैसला: हरियाणा के CM नायब सैनी का बड़ा फैसला, राज्य के पूर्व कर्मचारियों को मिलेगी 6 से 20 हजार रुपये पेंशन
- हरियाणा की राजधानी चंडिगढ़ में हुई सैनी कैबिनेट की बैठक
- सीएम नायब सैनी ने पूर्व कर्मचारियों को लेकर लिया फैसला
- इन विभागों के पूर्व कर्मचारियों को मिलेगा 6-20 हजार रुपये पेंशन
डिजिटल डेस्क, चंडीगढ़। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ में गुरुवार को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कैबिनेट की बैठक बुलाई। इस बैठक में कई अहम विभागों में कार्यरत कर्मचारियों से जुड़े फैसले पर मुहर लगाई। इस बैठक के बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह ने जानकारी दी। इस दौरान उन्होंने बताया कि HSMITC, CONFED, हरियाणा मिनरल्स लिमिटेड के पूर्व कर्मचारी और विलय वाले विभागों में कार्यरत कर्मचारियों को 6000 रुपये से लेकर 20,000 रुपये तक का पेंशन दिया जाएगा।
सैनी कैबिनेट की बैठक में लिए कई अहम फैसले
सीएम नायब सैनी ने बताया कि साल 2016 में दिव्यांगजनों के लिए जिस संशोधन पर सहमति दी गई थी। इसमें 10 और दिव्यांगजनों की कैटेगरी को शामिल किया गया है। माना जा रहा है कि हरियाणा सरकार के इस फैसले से 32 हजार दिव्यांगजनों को फायदा मिलने वाला है। इस बैठक के बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की जानकारी दी।
हरियाणा के मुख्यमंत्री ने बताया कि छोटे व्यापारी जो जीएसटी के लिटिगेशन में लंबे वर्षों से फंसे थे। इसके लिए हमारी सरकार वन टाइम सेटलमेंट स्कीम की शुरुआत की है। सीएम ने कहा, "वन टाइम सेटलमेंट स्कीम के तहत किसी व्यक्ति पर 10 लाख की बकाया राशि थी, अब 10 लाख तक के नीचे के तमाम लोगों का ब्याज माफ किया गया है। साथ ही मूल राशि का मात्र 40 फीसदी देना है।"
पूर्व कर्मचारियों को मिलेगी 6 से 20 हजार रुपये पेंशन
हरियाणा के सीएम ने ये भी कहा, ''10 लाख के ऊपर के करदाताओं को हमने 50 फीसदी की छूट दी है। साथ ही ब्याज भी माफ किया है। इस योजना के तहत 2 लाख से अधिक करदाता लाभ उठा सकेंगे। ब्याज और जुर्माने की राशि पूर्ण रूप से माफ की गई है। 10 लाख से ऊपर के करदाता अपनी मूल राशि को भी दो किस्तों में दे सकेंगे।"
सीएम सैनी ने कहा, ''कैबिनेट बैठक में प्रदेश को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए हरियाणा स्वच्छ वायु परियोजना की डीपीआर को भी मंजूरी दे दी गई है। प्रदूषण एक ऐसा विषय है जो शहरों में बार-बार उठता है। इसके लिए हरियाणा स्वच्छ वायु परियोजना को मंजूरी दे दी गई है। परियोजना पर कुल लगभग 3647 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए विश्व बैंक से 2498 करोड़ रुपये का कर्ज भी लिया जाएगा।'' इसके अलावा मुख्यमंत्री ने बताया कि हरियाणा सरकार इस परियोजना में 1066 करोड़ रुपये का योगदान देगी। सीएम सैनी ने कहा, ''इस पहल का उद्देश्य राज्य में सतत विकास को बढ़ावा देना और वायु गुणवत्ता में सुधार करना है। इस योजना के तहत वर्ष 2030 तक हरियाणा को प्रदूषण मुक्त राज्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है।"
