राजनीति: इस बिल का स्वागत, पुराना वक्फ कानून कांग्रेस का पाप मोहसिन रजा

नई दिल्ली, 8 अगस्त (आईएएनएस)। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा में वक्फ (संशोधन विधेयक), 2024 पेश किया। जिसका कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों के नेता विरोध कर रहे हैं।

वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को लेकर यूपी सरकार में मंत्री रहे, और भाजपा के मुस्लिम चेहरे मोहसिन रजा ने कहा कि हम इस बिल का स्वागत करते हैं, पुराना वक्फ कानून कांग्रेस का पाप था।

उन्होंने कहा कि, "वक्फ बोर्ड को वक्फ की संपत्तियों का संरक्षण करने के लिए बनाया गया था, लेकिन देश में जहां-जहां कांग्रेस की सरकारें बनीं, उन्होंने इसे वक्फ माफिया और भू माफिया बना दिया, और इतनी शक्तियां दे दी कि उन्होंने मनमाने तरीके से जिस संपत्ति को चाहा वैसे उस पर कब्जा कर लिया।"

"उन्होंने अपनी अदालत भी लगानी शुरू कर दी। कांग्रेस ने पाकिस्तान बनवाने के बाद 'वक्फीस्तान' बनवाने की तैयारी की थी, जिसे आज समय रहते मोदी सरकार ने ध्वस्त करने का काम किया है।"

मोहसिन रजा ने आगे कहा कि, 1995 के वक्फ एक्ट और 2013 के संशोधन में जो बदलाव लाया जा रहा है, वह देश हित में और जनहित में है। पुराना वक्फ कानून कांग्रेस की एक सोची समझी साजिश थी, इसके तहत उसने वक्फ बोर्ड को जो अधिकार दिए थे, उन अधिकारों के माध्यम से देश भर में संपत्तियां अर्जित की गई।

उन्होंने कहा, "पूरे देश के अंदर तमाम वह वक्फ संपत्तियां भी जो वक्फ के दायरे में नहीं आती थी, उन्हें भी वक्फ बोर्ड ने हासिल कर लिया। महज एक दशक में यह संपत्तियां चार लाख एकड़ से आठ लाख एकड़ हो गई। इससे मुस्लिम समाज को कोई फायदा नहीं होता था। यह सिर्फ कांग्रेस के तुष्टिकरण की राजनीति का हिस्सा था। मोदी सरकार यह बिल देश की जनता की मांग पर लाई है।"

केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा में बिल के पक्ष में बोलते हुए कहा कि, "इस बिल से किसी भी धार्मिक संस्था की स्वतंत्रता में कोई हस्तक्षेप नहीं होता। किसी के अधिकार छीनने की बात तो भूल ही जाइए। यह बिल उन लोगों को अधिकार देने के लिए लाया गया है, जिन्हें कभी अधिकार नहीं मिले। विपक्ष मुसलमानों को गुमराह कर रहे हैं। कल रात तक मुस्लिम प्रतिनिधिमंडल मेरे पास आए। कई सांसदों ने मुझे बताया है कि माफियाओं ने वक्फ बोर्डों पर कब्जा कर लिया है। कुछ सांसदों ने कहा है कि वे व्यक्तिगत रूप से इस विधेयक का समर्थन करते हैं, लेकिन अपनी राजनीतिक पार्टियों के कारण ऐसा नहीं कह सकते। हमने इस विधेयक पर देश भर में बहुस्तरीय विचार-विमर्श किया है।"

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