बंगाल में भी गरीब सवर्णों को मिलेगा 10 फीसदी आरक्षण, ममता सरकार ने लिया फैसला

डिजिटल डेस्क, कोलकाता। पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है, बंगाल सरकार ने आर्थिक तौर पर पिछड़े सवर्णों को 10 प्रतिशत आरक्षण देने का ऐलान किया है। पश्चिम बंगाल कैबिनेट ने यह फैसला लोकसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद लिया है, उन लोगों को इस आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, जो एसटी-एससी और ओबीसी कोटे के तहत आरक्षण का लाभ ले रहे हैं।

ममता बनर्जी ने मंगलवार को इसकी घोषणा की है, बिल पर लिखित आदेश अभी नहीं आया है। पश्चिम बंगाल सरकार का मानना है कि इससे सभी लोगों को एक साथ आने का मौका मिलेगा। कुछ दिन पहले मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार ने भी गरीब सवर्णों को दस प्रतिशत आरक्षण के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। सरकार ने आरक्षण के केंद्रीय नियमों में कुछ बदलाव किया है।

मप्र में 8 लाख से कम सालाना आय वालों को ही इसका लाभ दिया जाएगा, पांच एकड़ जमीन का प्रावधान रहेगा, लेकिन बंजर जमीन पर वह लागू नहीं होगा। नगर निगम क्षेत्र में 1200 वर्गफीट, नगर पालिका में 1500 और नगर पंचायत में 1800 वर्गफीट क्षेत्र से कम वाले फ्लैट के लोगों को लाभ नहीं दिया जाएगा।

बता दें कि आर्थिक रूप से पिछड़े सवर्णों को केंद्र सरकार ने 10 फीसदी आरक्षण देने की व्यवस्था की है, कई राज्यों में पहले से इसे लागू किया जा चुका है, जिसके बाद मप्र और पश्चिम बंगाल सरकार ने भी इस लागू करने का फैसला किया है।