संसद में बजट सत्र का दूसरा चरण शुरू, सदन में आज पेश होगा जम्मू कश्मीर का बजट

डिजिटल डेस्क,नई दिल्ली। संसदीय बजट सत्र का दूसरा चरण आज से शुरू हो गया है।  दूसरे चरण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जम्मू-कश्मीर के लिए बजट पेश करेंगी, दूसरी तरफ विपक्ष ने कई मुद्दों को लेकर सदन में सरकार  को घेरने की तैयारी  में  हैं।  जम्मू कश्मीर बजट पर दोपहर बाद में चर्चा होने की संभावना है। विपक्ष महंगाई, बेरोजगारी, यूक्रेन युद्ध में  फंसे  छात्रों को लेकर सरकार को घेरने का कोशिश करेगी। 

केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा आज लोकसभा में त्रिपुरा में कुछ समुदायों को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने के लिए अनुसूचित जनजाति आदेश संशोधन विधेयक 2022 प्रस्तुत करेंगे। 

Tribal Affairs Min Arjun Munda to move The Constitution (Scheduled Tribes) Order (Amendment) Bill, 2022 today in LS

It seeks further to amend the Constitution (Scheduled Tribes) Order, 1950 for inclusion of certain communities in list of STs in relation to Tripura.

(File photo) pic.twitter.com/SPlPJREYRd

— ANI (@ANI) March 14, 2022

इससे पहले लोक सभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बजट सत्र के दूसरे चरण की शरूआत से पहले ट्वीट कर कहा, "दूसरा चरण आज से प्रारंभ हो रहा है, आशा है कि माननीय सदस्यों की सक्रिय सहभागिता और सकारात्मक सहयोग से सदन में जनता से जुड़े विषयों पर स्वस्थ और परिणाममूलक संवाद होगा।

बजट सत्र का पहला चरण संसद के सेंट्रल हॉल में  संयुक्त सत्र में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अभिभाषण से 29 जनवरी को शुरु हुआ था, जिसके बाद आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया गया, दो अलग अलग पालियों में बजट सत्र का पहला चरण 29 जनवरी से 11 फरवरी तक रहा।  कोविंड़ संक्रमण में आई कमी के चलते दोनों सदनों की कार्यवाही सुबह 11 बजे से एक साथ शुरू हुई।

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सोमवार को केंद्रशासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर का बजट संसद में पेश करेंगी। केंद्र द्वारा राज्यसभा में संविधान (अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2022 पेश करने की संभावना है। बजट सत्र का दूसरा भाग सोमवार को फिर से शुरू होगा और 8 अप्रैल तक चलेगा। राज्यसभा को सत्र के इस हिस्से के दौरान सार्वजनिक महत्व के मुद्दों को उठाने के अलावा विधायी कार्यों को करने के लिए 64 घंटे से अधिक समय मिलने की संभावना है।

वित्त मंत्री वर्ष 2021-22 के लिए जम्मू-कश्मीर के अनुदान के लिए अनुपूरक मांगों का भी वक्तव्य रखेगी। वह वर्ष 2022-23 के लिए जम्मू-कश्मीर की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण प्रस्तुत करेंगी। सीतारमण राज्यसभा में सप्लीमेंट्री डिमांड्स फॉर ग्रांट्स, 2021-22 पर भी बयान देंगी।

केन्द्रीय जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा प्रस्ताव करेंगे कि झारखंड के संबंध में अनुसूचित जातियों की सूची से भोगता समुदाय को हटाने के लिए संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950 में और संशोधन करने के लिए विधेयक और संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश, 1950 राज्य के संबंध में अनुसूचित जनजातियों की सूची में कुछ समुदायों को शामिल करने पर विचार किया जाएगा। मुंडा यह भी पेश करेंगे कि विधेयक को पारित किया जाए। राज्यसभा में पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास मंत्रालय के कामकाज पर भी चर्चा होने की संभावना है।

केंद्रीय मंत्री वी. मुरलीधरन लोकसभा की लोक लेखा समिति के लिए उच्च सदन से सात सदस्यों के चुनाव के लिए एक प्रस्ताव पेश करेंगे। वह सार्वजनिक उपक्रमों की समिति के सात सदस्यों के चुनाव के लिए एक प्रस्ताव भी पेश करेंगे।