झारखंड: कांग्रेस ने जारी किया मेनिफेस्टो, जानिए कौन-कौन से वादे किए
डिजिटल डेस्क, रांची। झारखंड में होने जा रहे विधानसभा चुनाव के चलते रविवार को कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी किया है। झारखंड कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी रजत प्रताप नारायण सिंह ने कहा कि प्रदेश में सरकार बनने के तुरंत बाद ही किसानों के 2 लाख रुपए तक के सभी कृषि ऋण माफ कर दिए जाएंगे। साथ ही कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में 6 महीने के अंदर सभी सरकारी रिक्त पदों को भरने और युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने का वादा भी किया है। इस दौरान रजत प्रताप के साथ सह प्रभारी उमंग सिंघार, प्रदेश पार्टी समन्वयक अजय शर्मा और घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष डॉ जयप्रकाश गुप्ता भी मौजूद रहे।
Ranchi: Congress releases its manifesto for the upcoming #JharkhandAssemblyPolls pic.twitter.com/mCcDzqtESJ
— ANI (@ANI) November 24, 2019
कांग्रेस ने अपने मेनिफेस्टो में प्रदेश के किसानों, महिलाओं, विद्यार्थियों, बेरोजगार युवाओं और प्रदेश के भौतिक विकास को लेकर कई वादे किए हैं। जाने कांग्रेस के मेनिफेस्टो की मुख्य बातें:
- घोषणा पत्र के मुताबिक सरकार बनते ही तुरंत किसानों के 2 लाख रुपए तक के सभी कृषि ऋण माफ कर दिए जाएंगे। साथ ही धान के लिए 2500 रुपए प्रति क्विंटल न्यूनतम तय होगा। इसके अलावा कांग्रेस SPT और CNPT अधिनियमों के प्रावधानों को भी लागू करेगी।
- मध्यम आय वर्ग के छात्रों को प्राइवेट स्कूल में 50 फीसदी शुल्क माफ किया जाएगा। वहीं छात्रों को छात्रवृत्ति और अन्य शैक्षणिक सहायता से संबंधित सभी बकाया राशि को तत्काल मंजूरी दी जाएगी।
- कांग्रेस ने 10 हजार रुपए से कम आय वाले परिवार की पढ़ने वाली छात्राओं को नि:शुल्क साइकिल देने का ऐलान किया है। इसके अलावा महिलाओं की सुरक्षा के लिए 24X7 महिला हेल्पलाइन कॉल सेंटर खोला जाएगा। इसके अलावा ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को पुलिस में नौकरी दी जाएगी और सरकारी बस में अकेले यात्रा करने वाली महिलाओं को फ्री यात्रा की सुविधा मिलेगी।
- कांग्रेस ने वादा किया है कि कसबों और शहरों में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था में सुधार किया जाएगा। साथ ही कांग्रेस, रांची में मेट्रो रेल परियोजना की प्रगति की समीक्षा करने के अलावा जमशेदपुर और धनबाद में मेट्रो रेल परियोजना शुरू की संभावनाओं पर जोर देगी।
- प्रदेश के प्रत्येक जिले में पुस्तकालय खोले जाएंगे, ई-लाइब्रेरी भी बनाई जाएगी और ग्राम पंचायतों में गुणवत्तायुक्त इंटरनेट कनेक्टिविटी सुनिश्चित की जाएगी।
- हर परिवार के एक सदस्य को नौकरी प्रदान की जाएगी और जब तक नौकरी नहीं मिलती है तब तक परिवार के एक सदस्य को बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा।
- प्रदेश में पेट्रोल और डीजल से वैट की दरों को कम किया जाएगा।
