गृह मंत्रालय ने जम्मू-कश्मीर सरकार से विकास परियोजनाओं को समय से पूरा करने को कहा

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। गृह मंत्रालय ने जम्मू-कश्मीर सरकार से चल रही विकास परियोजनाओं को समय सीमा के अनुसार पूरा करने को कहा है। सूत्रों ने गृह मंत्रालय के निर्देशों का हवाला देते हुए कहा कि परियोजना के पूरा होने में देरी लोगों को होने वाले लाभ से वंचित करती है और परियोजनाओं की लागत भी बढ़ाती है। उन्होंने यह भी कहा कि केंद्र ने यूटी प्रशासन को एक तंत्र स्थापित करने के लिए कहा है जो समय-समय पर प्रगति की निगरानी करेगा और केंद्रीय गृह मंत्रालय को सूचित करेगा।

केंद्र का यह कदम इस संकेत से ठीक पहले आया है कि जम्मू-कश्मीर पर परिसीमन आयोग जल्द ही केंद्र शासित प्रदेश में लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों के पुनर्निर्धारण पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा, जिसके कारण जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराने की अटकलें लगाई जा रही हैं। सरकार के गठन के सूत्रों ने कहा कि आयोग 6 मई से पहले अपनी रिपोर्ट सौंपेगा जब उसका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, 2019 से अब तक केंद्र शासित प्रदेश में विभिन्न क्षेत्रों/योजनाओं के तहत कुल 1,41,815 नए कार्य, परियोजनाएं शुरू की गई हैं। इन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए 27,274 करोड़ रुपये की राशि प्रदान की गई है।

एमएचए अधिकारियों ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवंबर 2015 में जम्मू-कश्मीर के लिए एक पुनर्निर्माण योजना की घोषणा की थी, जिसमें 80,068 करोड़ रुपये का परिव्यय शामिल था, जिसे पीएम के विकास पैकेज-2015 के रूप में भी जाना जाता है। इस पैकेज के तहत, जम्मू-कश्मीर में कार्यान्वित की जा रही परियोजनाओं की प्रगति में तेजी आई है, जिसमें सड़क, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन, कृषि और कौशल विकास जैसे विभिन्न क्षेत्रों में 58,477 करोड़ रुपये की लागत से 15 मंत्रालयों से संबंधित 53 परियोजनाओं को लागू किया जा रहा है। अधिकारियों ने आगे बताया कि इनमें से 25 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं और बाकी काफी हद तक पूरी हो रही हैं।

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने यह भी कहा कि लंबित परियोजनाओं के कार्यक्रम के तहत 1984 करोड़ रुपये की 1193 परियोजनाएं पूरी की गईं, जिनमें पांच परियोजनाएं जो 20 साल से अधिक समय से अधूरी थीं, 15 परियोजनाएं 15 साल से अधिक और 165 परियोजनाएं 10 साल से अधिक समय से पूरी हुईं। अधिकारियों ने कहा कि परिसीमन आयोग द्वारा अपनी रिपोर्ट सौंपे जाने के बाद इस साल अक्टूबर में विधानसभा चुनाव जल्द से जल्द कराए जा सकते हैं।

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