परिसीमन आयोग का जम्मू-कश्मीर का 2 दिवसीय दौरा संपन्न

डिजिटल डेस्क, श्रीनगर। परिसीमन आयोग ने मंगलवार को जम्मू-कश्मीर का अपना दो दिवसीय दौरा समाप्त किया, जिसमें उसने 400 प्रतिनिधिमंडलों से मुलाकात की। एक आधिकारिक बयान में यह जानकारी दी गई है।

बयान में कहा गया है, जम्मू एवं कश्मीर के परिसीमन आयोग ने जम्मू-कश्मीर के विभिन्न हिस्सों के लगभग 400 प्रतिनिधिमंडलों के साथ कन्वेंशन सेंटर, जम्मू और एसकेआईसीसी, श्रीनगर में अपनी दो दिवसीय सार्वजनिक बैठकों के दौरान मुलाकात की। बयान के अनुसार, 14 मार्च को भारत के राजपत्र (असाधारण) और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर के राजपत्र में प्रकाशित परिसीमन प्रस्ताव के मसौदे के जवाब में, आयोग को 21 मार्च तक 4,000 हस्ताक्षरकर्ताओं के साथ लगभग 400 सुझाव/अभ्यावेदन प्राप्त हुए।

इसमें आगे कहा गया है, आयोग ने जम्मू और श्रीनगर दोनों में इन सभी प्रतिनिधिमंडलों को व्यक्तिगत सुनवाई प्रदान करने का निर्णय लिया, ताकि जनता सीधे आयोग के सदस्यों के साथ बातचीत कर सके और उनके सामने अपने सुझाव पेश कर सके। बयान में कहा गया है, सार्वजनिक बैठकों के दौरान, सभी अभ्यावेदन के मुख्य बिंदुओं को पढ़ा गया और संबंधित प्रतिनिधिमंडलों को आयोग के विचार के लिए किसी भी अतिरिक्त बिंदु को उजागर करने का अवसर दिया गया।

बताया गया है कि आम जनता, जन प्रतिनिधि, सामाजिक कार्यकर्ता और राजनीतिक दलों के सदस्यों ने इस अवसर का भरपूर उपयोग किया और आयोग के समक्ष अपनी मांगों/सुझावों/शिकायतों को उजागर किया, जिन्हें विधिवत नोट किया गया। बयान के अनुसार, आयोग ने प्रतिभागियों को सूचित किया कि देश में कोविड-19 महामारी की व्यापकता के बावजूद आयोग द्वारा दो साल के रिकॉर्ड समय में जम्मू और कश्मीर का परिसीमन अभ्यास किया गया है।

इसमें कहा गया है, आगे यह उल्लेख किया गया है कि संपूर्ण अभ्यास परिसीमन अधिनियम 2002 और जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के प्रावधानों के अनुसार किया गया है, जिसमें निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन करते समय जनसंख्या, सार्वजनिक सुविधाओं, संचार सुविधाओं, क्षेत्रों की भौगोलिक सघनता के साथ-साथ मौजूदा प्रशासनिक सीमाओं को ध्यान में रखते हुए किया गया है। बयान में कहा गया है कि यह भी उल्लेख किया गया है कि विधानसभा क्षेत्रों को मौजूदा 83 से बढ़ाकर 90 करने के लिए आयोग को जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत अधिदिष्ट किया गया है।

इसने जम्मू-कश्मीर के इतिहास में पहली बार अनुसूचित जनजातियों के लिए नौ सीटें आरक्षित करने का प्रस्ताव किया है और इसके अलावा सात सीटों को अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित करने का प्रस्ताव किया है। बयान में कहा गया है, जनता के सदस्यों ने परिसीमन आयोग के प्रयासों की काफी सराहना की और पूरी कवायद पर संतोष व्यक्त किया और इसे पूरी तरह से लोकतांत्रिक और पारदर्शी प्रक्रिया बताया, जिससे जम्मू-कश्मीर के लोगों को फायदा होगा।

बयान के अनुसार, परिसीमन आयोग ने जम्मू और श्रीनगर में आयोग को बुलाने वाले प्रतिनिधिमंडलों को आश्वासन दिया कि आयोग उनके वास्तविक सुझावों/शिकायतों पर परिसीमन अधिनियम के अनुसार सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगा। आयोग की अध्यक्ष न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त), रंजना प्रकाश देसाई हैं और मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा और राज्य चुनाव आयुक्त के. के. शर्मा इसके सदस्य हैं। इसके अलावा जम्मू-कश्मीर से लोकसभा के पांच सदस्य इसके सहयोगी सदस्य हैं।

(आईएएनएस)