कोविड-19 के आर्थिक पैकेज को कैबिनेट की मंजूरी, पावर रिफॉर्म पर खर्च किए जाएंगे 3.03 लाख करोड़ रुपए

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को कोविड-19 के 1.1 लाख करोड़ रुपए के स्टिमुलस पैकेज को मंजूरी दे दी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दो दिन पहले इसकी घोषणा की थी। कैबिनेट ने 1.22 लाख करोड़ रुपये के एक्सपोर्ट इंश्योरेंस कवर और 3.03 लाख करोड़ रुपये की पावर डिस्कॉम स्कीम को भी मंजूरी दी। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी जानकारी दी। जावड़ेकर ने कहा कि नवंबर तक 80 करोड़ नागरिकों को मुफ्त राशन दिया जाएगा, इसका ऐलान पहले ही किया जा चुका है. कैबिनेट ने इसके लिए अब बजट (93,000 करोड़) की मंजूरी दे दी है।

इनके अलावा, कैबिनेट ने पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) मोड के तहत 16 राज्यों के 3.61 लाख गांवों में ब्रॉडबैंड सेवाओं के लिए भारतनेट परियोजना के रोलआउट को मंजूरी दी। कैबिनेट ब्रीफिंग में मंत्री रविशंकर प्रसाद ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि केंद्रीय कैबिनेट ने भारतनेट के लिए 19 हजार करोड़ रुपये की मंजूरी दी है। इस प्रोजेक्ट में कुल 9 पैकेज आएंगे, जबकि एक प्लेयर को अधिकतम 4 पैकेज दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि प्राइवेट प्लेयर्स को शामिल करने का निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 15 अगस्त, 2020 की घोषणा के बाद लिया गया था। प्रधानमंत्री ने देश के लगभग 6 लाख गांवों को 1,000 दिनों में ब्रॉडबैंड से जोड़े जाने की घोषणा की थी। प्रसाद ने कहा कि अब तक 2.5 लाख ग्राम पंचायतों में से 1.56 लाख को ब्रॉडबैंड से जोड़ा जा चुका है।

आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) ने बुधवार को 3.03 लाख करोड़ रुपये की पांच साल लंबी रिफॉर्म बेस्ड रिजल्ट-लिंक्ड पावर डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम को मंजूरी दी। निर्णय के बारे में मीडिया को जानकारी देते हुए, बिजली मंत्री आर के सिंह ने कहा, "हमने बिजली वितरण सुधारों के लिए बहुत कुछ किया है। इसे मजबूत करने की जरूरत है। आज कैबिनेट ने 97,000 करोड़ रुपए के सेंट्रल आउटले सहित 3.03 लाख करोड़ रुपए की नई योजना को मंजूरी दी है। उन्होंने कहा कि बिजली वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) को उनके सिस्टम को मजबूत करने के लिए धन दिया जाएगा। इस साल की शुरुआत में बजट में रिफॉर्म-बेस्ड रिजल्ट-लिंक्ड पावर डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम की घोषणा की गई थी।

केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कैबिनेट बैठक के बाद प्रेस को जानकारी देते हुए कहा कि कैबिनेट ने अर्थव्यवस्था पर कोविड-19 की दूसरी लहर के प्रभाव को कम करने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा घोषित 6.29 लाख करोड़ रुपये के राहत पैकेज को भी मंजूरी दी। पैकेज के हिस्से के रूप में, वित्त मंत्री ने इस सप्ताह की शुरुआत में छोटे और मध्यम व्यवसायों के लिए 1.5 लाख करोड़ रुपये एडिशनल क्रेडिट, हेल्थकेयर सेक्टर के लिए अधिक धन, पर्यटन एजेंसियों और गाइडों को लोन और विदेशी पर्यटकों के लिए वीजा शुल्क में छूट की घोषणा की थी।