नागरिकता संसोधन कानून: 'रमजान से पहले सीएए लागू करना मुसलमानों के लिए संदेश', केंद्र सरकार पर भड़के ओवैसी
- सीएए लागू करने के लिए जारी अधिसूचना पर बवाल
- विपक्षी पार्टियां टाइमिंग पर जता रही आपत्ति
- सरकार पर भड़के असदुद्दीन ओवैसी
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सीएए को लागू करने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से कुछ ही दिन पहले अधिसूचना जारी की गई। जिसके बाद विपक्षी पार्टियां केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी पर लगातार हमलावर दिखाई दे रही है। विपक्षी पार्टियां सीएए को लेकर जारी की गई अधिसूचना के टाइमिंग पर सवाल उठा रही है। आम चुनाव से ठीक पहले जारी किए गए अधिसूचना को लेकर भाजपा पर धुर्वीकरण की राजनीति के आरोप लग रहे हैं। वहीं कुछ नेता इसे रमजान से जोड़ कर देख रहे हैं। ममता बनर्जी के बाद अब एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने रमजान से ठीक पहले अधिसूचना जारी करने के पीछे सरकार की मंशा पर सवाल उठाया है। ओवैसी का कहना है कि यह कदम देश के 17 करोड़ मुसलमानों को सांकेतिक रूप से एक अहम संदेश देती है।
केंद्र पर भड़के ओवैसी
सीएए लागू करने के लिए जारी किए गए अधिसूचना की टाइमिंग पर सवाल उठाते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि यह मुसलमानों के लिए एक संदेश है। देश की मुस्लिम आबादी को संबोधित करते हुए ओवैसी ने कहा कि सारी दुनिया को पता है कि रमजान का महीना है। देश के 17 करोड़ मुसलमानों को यही संदेश दिया गया है कि अब आज कागज निकाल लो। ऐसा करके वे एक समुदाय को मैसेज देना चाहते थे। नागरिकता कानून को लेकर असदुद्दीन ओवैसी हमेशा से ही सरकार पर हमलावर रही है।
पिछले दिनों गृह मंत्रालय की तरफ से सीएए कानून पर कुछ स्पष्टीकरण जारी किए गए थे जिस पर ओवैसी की टिप्पणी भी आई थी। एआईएमआईएम चीफ ने टिप्पणी करते हुए कहा था कि उस चीज को पॉजिटिव नैरेटिव नहीं बनाया जा सकता जिसे नुकसान पहुंचाने के लिए बनाया गया है। आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी से पहले ममता बनर्जी भी रमजान से ठीक पहले अधिसूचना जारी किए जाने पर सवाल उठा चुकी हैं।
ममता ने भी उठाया था सवाल
असदुद्दीन ओवैसी से पहले पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी सीएए लागू करने के लिए जारी अधिसूचना की टाइमिंग पर सवाल उठा चुकी हैं। केंद्र सरकार की मंशा पर सवालिया निशान खड़ा करते हुए ममता ने कहा था, "मुझे पता है कि रमजान से पहले आज की तारीख क्यों चुनी गई। मैं लोगों से शांत रहने और किसी भी अफवाह से बचने की अपील करती हूं।" केंद्र सरकार से ममता ने कहा, "आपको छह महीने पहले नियमों को अधिसूचित करना चाहिए था। अगर कोई अच्छी चीजें हैं, तो हम हमेशा समर्थन और सराहना करते हैं, लेकिन अगर कुछ भी गलत किया जाता है जो देश के लिए अच्छा नहीं है, तो टीएमसी हमेशा अपनी आवाज उठाएगी और इसका विरोध करेगी।"
