इंस्टा फेसबुक पर रोक: पाकिस्तानी सरकार का कर्मचारियों को बड़ा फरमान, बिना इजाजत फेसबुक इंस्टा चलाने पर मिलेगी सजा, क्या है फैसले की वजह?

पाकिस्तानी सरकार का कर्मचारियों को बड़ा फरमान, बिना इजाजत फेसबुक इंस्टा चलाने पर मिलेगी सजा, क्या है फैसले की वजह?
  • सरकारी कर्मचारियों की सोशल लाइफ रुकी
  • सरकार की प्रतिष्ठा को नुकसान
  • ना मानने पर होगी कार्रवाई

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को लेकर एक नया फरमान जारी किया है। जिसके चलते सरकारी कर्मचारियों को बिना इजाजत के सोशल मीडिया का उपयोग नहीं कर सकते हैं। उन्हें किसी भी तरीके की सोशल साइट का उपयोग करने से पहले सरकार की इजाजत लेनी होगी।

क्या-क्या है मना?

सरकारी कर्मचारियों के लिए पाकिस्तान स्थापना प्रभाग कार्यालय ने एक फरमान जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि मौजूदा नियम के मुताबिक किसी भी कर्मचारी को सरकार की इजाजत के बिना सोशल मीडिया साइट पर कुछ भी बोलने की इजाजत नहीं है। सिविल सर्वेंट्स को किसी भी प्रकार के पेपर वर्क्स या इंफॉर्मेशन को अनधिकृत कर्मचारियों, नागरिकों और मीडिया के साथ शेयर करने पर भी रोक लगा दी है।

कैसे हो सकता है सरकार की प्रतिष्ठा को नुकसान?

मेमोरेंडम में आगे कहा गया है कि सरकारी कर्मचारियों को मीडिया या सोशल मीडिया के जरिए अपनी राय या तथ्य बताने की भी इजाजत नहीं होगी। क्योंकि इससे सरकार की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंच सकता है। इतना ही नहीं बल्कि इसके अलावा सरकार ने सरकारी नीति, निर्णय और देश के मान सम्मान के खिलाफ कमेंट्स करने पर भी प्रतिबंध लगाया है। कोई भी सरकारी कर्मचारी अपनी राय किसी भी माध्यम से लोगों तक नहीं पहुंचा सकता है।

ना मानने पर होगी कार्रवाई

सरकार की ओर से जारी मेमोरेंडम के अनुसार सरकारी कर्मचारियों को ऐसे बयान भी नहीं देने हैं जिसमें दूसरे देशों के साथ संबंध प्रभावित हों। पाकिस्तान सरकार का ये निर्देश सभी सिविल सेवकों को दिया गया है। जिसका उल्लंघन करने पर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो सकती है।

अधिकारियों को मिला निर्देश

पाकिस्तान सरकार की सभी सरकारी एजेंसियों को जल्द से जल्द अपने सोशल मीडिया से आपत्तिजनक कंटेंट को हटाने की सलाह दी गई है। जिसके लिए सभी संघ के सचिवों, अतिरिक्त सचिवों, विभाग प्रमुखों और मुख्य सचिवों को सोशल मीडिया का इस्तेमाल ना करने का निर्देश दिया गया है। मेमोरेंडम में ये भी स्पष्ट किया गया है कि इसका उद्देश्य सोशल मीडिया के सकारात्मक उपयोग पर प्रतिबंध लगाना नहीं है।

Created On :   3 Sept 2024 10:09 AM GMT

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