Meeting: मोदी कैबिनेट की बड़ा फैसला, 6 एयरपोर्ट्स के निजीकरण को मंजूरी, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी कराएगी CET
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आज (19 अगस्त) वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए केंद्रीय कैबिनेट (Modi Cabinet Meeting) की बैठक हुई। जिसमें एयरपोर्ट्स के निजीकरण (Privatisation of Airports) और नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए टेस्टिंग एजेंसी पर बड़ा फैसला लिया गया है। मोदी सरकार ने देश के 6 और एयरपोर्ट्स का मैनजमेंट और ऑपरेशन प्राइवेट हाथों में दे दिया है। इसके साथ ही नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी (NRA) को अधीनस्थ पदों के लिए सीईटी (कॉमन एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट) आयोजित करने का अधिकार दे दिया गया है।
#WATCH live from Delhi: Union Ministers Prakash Javadekar and Jitendra Singh brief the media over union cabinet decisions. https://t.co/H7ahMjhjpu
— ANI (@ANI) August 19, 2020
कैबिनेट ने इंदौर, रांची, अमृतसर, भुवनेश्वर, त्रिची और रायपुर के कुल 6 एयरपोर्ट्स के निजीकरण को मंजूरी दी है। सरकार की मंजूरी के बाद इन हवाई अड्डों के निजीकरण के लिए बोली प्रक्रिया इसी साल से ही शुरू हो जाएगी। कैबिनेट ने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जयपुर, गुवाहाटी और तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डों को लीज पर देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।
#Cabinet ने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया @AAI_Official के जयपुर, गुवाहाटी और तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डों को लीज पर देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी#CabinetDecisions pic.twitter.com/k60LKSaa02
— पीआईबी हिंदी (@PIBHindi) August 19, 2020
राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी की स्थापना को मंजूरी दी
वहीं सरकार ने एक टेस्टिंग एजेंसी बनाने का फैसला लिया है। कैबिनेट द्वारा लिए गए फैसलों की जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा, नौकरी के लिए युवाओं को बहुत से टेस्ट देने होते हैं। इसे समाप्त करने के लिए एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। राष्ट्रीय भर्ती संस्था, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट लेगी जिसका करोड़ों युवाओं को फायदा मिलेगा।
There are almost more than 20 recruitment agencies in central govt. Although we are making exams of only three agencies common as of now, in course of time we will be able to have Common Eligiblity Test for all recruitment agencies: Secretary to the Government, C Chandramouli https://t.co/fHMAYZRf4i pic.twitter.com/nUGJnoP3IV
— ANI (@ANI) August 19, 2020
प्रकाश जावड़ेकर ने बताया, केंद्र सरकार में लगभग 20 से अधिक भर्ती एजेंसियां हैं। अभी केवल तीन एजेंसियों की परीक्षा कॉमन की गई है, समय के साथ सभी भर्ती एजेंसियों के लिए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट किए जाएंगे। CET की मेरिट लिस्ट 3 साल तक मान्य रहेगी जिस दौरान उम्मीदवार अपनी योग्यता और पसंद के आधार पर विभिन्न क्षेत्रों में नौकरियों के लिए आवेदन कर सकते हैं। सरकारी भर्ती परीक्षाओं के कार्यक्रम, आवेदन प्रक्रिया और शुल्क अलग-अलग होते हैं जिससे कई बार गलतियां होती हैं। ग्रामीण, महिलाओं और दिव्यांगों को परेशानी होती है। इन चुनौतियों से निपटने के लिए कैबिनेट द्वारा NRA स्थापित करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया गया है।
कैबिनेट बैठक: मोदी सरकार ने बदला HRD मिनिस्ट्री का नाम, नई शिक्षा नीति को भी दी मंजूरी
मोदी सरकार ने गन्ना किसानों को भी दी राहत
केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया, एक करोड़ गन्ना किसानों के लिए लाभकारी मूल्य बढ़ाकर 285 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है। ये 10% रिकवरी के आधार पर है। अगर रिकवरी 9.5% या उससे भी कम रहती है तो भी गन्ना किसानों को संरक्षण देते हुए 270 रु. दाम मिलेगा। इथेनॉल भी सरकार अच्छे दाम पर लेती है। सरकार ने पिछले साल 60 रु. प्रति लीटर के दाम पर 190 करोड़ लीटर इथेनॉल खरीदा था।
1 करोड़ गन्ना किसानों के लिए लाभकारी मूल्य बढ़ाकर 285 रु. प्रति क्विंटल निश्चित हुआ है, अगर रिकवरी 9.5% या उससे भी कम रहती है तो भी गन्ना किसानों को संरक्षण देते हुए 270 रु. दाम मिलेगा: केंद्रीय मंत्री @PrakashJavdekar #CabinetDecisions pic.twitter.com/zPYjcSNTxG
— पीआईबी हिंदी (@PIBHindi) August 19, 2020
बता दें कि, इससे पहले केंद्र सरकार एयरपोर्ट अथॉरिटी के 12 हवाई अड्डों के निजीकरण का फैसला ले चुकी है। लखनऊ, गुवाहाटी, अहमदाबाद, मैंगलोर, तिरुवनंतपुरम और जयपुर के छह हवाई अड्डों के निजीकरण पर निर्णय पहले चरण में लिया जा चुका है।
कोरोना संकट के बीच 29 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए थे। इस बैठक में मोदी सरकार ने देश में नई शिक्षा नीति को मंजूरी दी थी। इसके साथ ही मानव संसाधन विकास मंत्रालय (MHRD) का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया।
