राज्यसभा: रेल कौशल विकास योजना के तहत प्रशिक्षित युवाओं को रेलवे की नौकरियों में प्राथमिकता नहीं - अश्विनी वैष्णव

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली. केंद्र सरकार ने कहा है कि रेल कौशल विकास योजना के तहत नवंबर 2023 तक कुशल हो चुके 26,000 से अधिक उम्मीदवारों को रेलवे की नौकरियों में कोई प्राथमिकता नहीं दी जाएगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शुक्रवार को राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि भारतीय रेलवे ने 18 से 35 आयु वर्ग के उम्मीदवारों को सशक्त बनाने के लिए रेल कौशल विकास योजना शुरू की है, जिसमें उन्हें विभिन्न प्रशिक्षण स्थानों पर प्रासंगिक तकनीकी विधाओं में प्रवेश स्तर का कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। ऐसे उम्मीदवारों को रेलवे में रोजगार देने के सवाल पर मंत्री ने कहा कि कौशल विकास योजना का उद्देश किसी व्यक्ति के कौशल को बढाना है ताकि वह नौकरी प्राप्त कर सके या अपना स्टार्टअप या उद्यमिता शुरु कर सके।

यह भी पढ़े -महिलाओं के लिए कारगर साबित हो रही है राइड-हेलिंग - ईरानी

मंत्री ने कहा कि सफल उम्मीदवारों को आवंटित ट्रेड में कौशल विकास प्रशिक्षण पूरा करने के लिए प्रमाण पत्र से सम्मानित किया जाता है। विभिन्न व्यवसायों में बेरोजगार युवाओं को तकनीकी प्रशिक्षण देने का उद्देश उनकी रोजगार क्षमता और उद्यमिता को बढ़ाना है। रेलवे ने कौशल विकास योजना सितंबर 2021 में शुरु की गई थी और इसके तहत नवंबर 2023 तक 26,791 उम्मीदवारों ने अपना प्रशिक्षण पूरा कर लिया है।