New delhi News: पीएम गति शक्ति से देश के विकास को मिल रही रफ्तार, परियोजनाओं का हुआ मूल्यांकन
- 15.5 लाख करोड़ की परियोजनाओं का हुआ मूल्यांकन
- योजनाओं को स्वीकृति देने में गुजरात सबसे आगे
- मेक इन इंडिया एप्लिकेशन है पीएम गति शक्ति
New delhi News : अजीत कुमार। पीएम गति शक्ति योजना भारत के बुनियादी ढांचे की तस्वीर बदलने और कनेक्टिविटी को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। केन्द्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के तहत आने वाले उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग के संयुक्त सचिव डॉ सुरेन्द्र अहिरवार ने बताया कि इस पहल के तहत अब तक सड़क और रेलवे सहित विभिन्न मंत्रालयों की 15.5 लाख करोड़ रूपये की परियोजनाओं को मंजूरी देने की सिफारिश की गई है। उन्होंने बताया कि नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप (एनपीजी) ने पिछले तीन साल में कुल 82 बैठकें की है और 500 करोड़ रूपये से अधिक मूल्य की 208 परियोजनाओं का मूल्यांकन किया है। इसमें लगभग 90 प्रतिशत योजनाएं सड़क और रेल मंत्रालय से जुड़े हैं। पीएम गति शक्ति के तहत केन्द्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के बीच तालमेल स्थापित कर बड़ी परियोजनाओं को एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाया गया है। इससे न केवल परियोजनाओं के काम में तेजी आई है, बल्कि लागत में भी कमी आ रही है। इस योजना के कार्यान्वयन के बाद परियोजनाओं को स्वीकृति देने में होने वाली देरी से निजात मिला है। अब ऑनलाइन स्वीकृति मिल रही है। सबसे बड़ी बात यह कि अब सारे निर्णय डेटा पर आधारित हो रहे हैं, जिससे काम की गुणवत्ता में प्रभावी सुधार हुआ है।
योजनाओं को स्वीकृति देने में गुजरात सबसे आगे
पीएम गति शक्ति योजना के प्लेटफॉर्म पर अब तक केन्द्र सरकार के 44 मंत्रालय, सभी राज्य और केन्द्रशासित प्रदेश आ चुके हैं। इन्फ्रास्ट्रक्चर मिनिस्ट्री के साथ सोशल मिनिस्ट्री भी इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हैं। गुजरात ऐसा पहला राज्य है जहां ‘नो योर क्लियरेंसेस एंड ऑब्टेन योर क्लियरेंसेस’ प्रणाली लागू है। इसका मतलब यह है कि राज्य में होने वाले विकास कार्यों के लिए जो भी जरूरी क्लियरेंसेस चाहिए, वह अपने आप ऑनलाइन मिलती जाती है। श्री अहिरवार ने बताया कि अब इसी पद्धति को राष्ट्रीय स्तर पर लागू करने की कोशिश है।
27 आकांक्षी जिलों में पोर्टल लॉन्च
एनपीजी की तरह राज्यों में भी इम्पावर्ड ग्रुप बनाया गया है। इसके साथ ही जिलों में डीएमपी बनाया गया है। 27 आकांक्षी जिलों में पोर्टल लॉन्च किया गया है। इसके बाद सभी 112 आकांक्षी जिलों और बाद में इसे देश के सभी जिलों में ले जाने की तैयारी है। संयुक्त सचिव ने बताया कि यह प्रणाली जीवन को तो सुधारेगा ही, साथ ही जीवन यापन की लागत में भी कमी लाएगी। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 15 अगस्त 2021 को लाल किले के प्राचीर से ‘पीएम गति शक्ति’ योजना की घोषणा की थी। दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे का काम भी गति शक्ति मिशन के तहत ही हुआ है।
मेक इन इंडिया एप्लिकेशन है पीएम गति शक्ति
डॉ अहिरवार ने बताया कि यह अनोखी व्यवस्था केवल भारत में ही लागू है। यह पूरी तरह मेक इन इंडिया एप्लिकेशन है। ऐसी व्यवस्था अभी विकसित देशों में भी नहीं है। मोदी सरकार ने तीन साल पहले देश की अर्थव्यवस्था को गति देने, इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने, लॉजिस्टिक्स पर आने वाले खर्च को कम करने और लास्ट माइल कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए पीएम गति शक्ति योजना की शुरूआत की है। इससे आधारभूत संरचनाओं के विकास के साथ-साथ देश में बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर बढ़ने की संभावना है।
