अशोक चव्हाण का बड़ा निशाना: बीयर उत्पाद शुल्क छूट के लिए पैसा है, लेकिन किसानों के लिए क्यों नहीं

डिजिटल डेस्क, नांदेड़. सरकार के पास ठेकेदारों को गौण खनिज रॉयल्टी माफ करने के लिए पैसा है। बीयर पर एक्साइज ड्यूटी में छूट के लिए पैसा है, लेकिन किसानों की समय पर मदद के लिए पैसा क्यों नहीं है, यह सवाल आज पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण ने पूछा। वह विधानसभा में कृषि घाटे को लेकर नियम 101 के तहत चर्चा में भाग लेते हुए बोल रहे थे। इस वर्ष अतिवृष्टि, अनावृष्टि, बेमौसम बारिश, ओलावृष्टि जैसी कई प्राकृतिक आपदाओं के कारण किसानों को तीन से चार बार भारी नुकसान हुआ। पिछले कुछ वर्षों में यह आम हो गया है। हर साल सदन में ये सवाल उठता है और मदद की घोषणाएं होती हैं, लेकिन क्या यह वास्तव में लागू हुआ है? एक समय सीमा तय की जानी चाहिए ताकि नुकसान के बाद एक निश्चित समय के भीतर राहत मिल सके। अगर नुकसान के 15 दिन बाद केंद्रीय टीम आएगी तो क्या देखेगी और क्या मदद का प्रस्ताव देगी? डबल इंजन सरकार को केंद्र से इस मानदंड को बदलने के लिए कहना चाहिए।

प्राकृतिक आपदा घटित होने के 24 या 48 घंटे के अंदर केंद्रीय टीम पहुंचने चाहिए। सरकारी खजाने में पैसा नहीं होने के कारण किसानों को समय पर मदद नहीं मिल पाती है। लाखों गरीबों को राहत देने के लिए वर्ष की वित्तीय योजना में कोई प्रावधान नहीं किया गया है। यदि घाटा होता है तो कुछ बजटीय व्यय में कटौती करके पैसे का भुगतान किया जाता है। पिछले नुकसान की राहत अभी तक नहीं मिली है। नांदेड़ जिले के किसानों को जून-जुलाई के नुकसान के लिए 420 करोड़ रुपये देने की घोषणा की गई है। अशोक चव्हाण ने किसानों की मदद में देरी पर हमला बोलते हुए कहा कि, सिर्फ 221 करोड़ रुपये का आवंटन चल रहा है।

उन्होंने फसल बीमा को लेकर भी कड़ी आलोचना की. फसल बीमा प्रीमियम भुगतान के संबंध में किसानों को कोई शिकायत नहीं मिली। इसलिए एक रुपए में फसल बीमा देने की बजाय नुकसान के बाद बीमा मुआवजा जल्दी कैसे मिलेगा, इस पर निर्णय लेना चाहिए था। नुकसान के बाद किसानों को तुरंत 25 प्रतिशत अग्रिम राशि दी जाए। सरकार ने कहा था कि, हम दिवाली से पहले एडवांस देकर किसानों की दिवाली मीठी कर देंगे। दिवाली के बाद भी एडवांस का कोई अता-पता नहीं था। अब कुछ जिलों में वितरण शुरू हो गया है। फसल बीमा कंपनियों पर सदन में कितनी बार चर्चा हुई, लेकिन आगे कुछ नहीं होता। बीमा कंपनियां सरकार की बात नहीं सुनतीं। जिला कलेक्टर द्वारा नियमानुसार अधिसूचना जारी करने के बाद भी कंपनियां इसका जवाब नहीं देते हैं। ये कंपनियां केवल मुनाफा कमाने के लिए हैं, यह किसानों की सार्वभौमिक भावना है। फसल बीमा कंपनियों की मनमानी पर अंकुश लगाने की जरूरत है। किसानों की आर्थिक स्थिति खराब है। आत्महत्याओं की संख्या बढ़ती जा रही है, इसलिए विपक्षी दलों की मांग के अनुरूप राज्य सरकार को किसानों को तत्काल मदद देनी चाहिए। इस मौके पर अशोक चव्हाण ने ऐसी मांग की।