New Delhi News: एससी-एसटी उपयोजना लागू करे केंद्र, जनगणना के साथ जाति गणना आवश्य- खड़गे

New Delhi News. कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने देश में जाति जनगणना पर जोर देते हुए केंद्र सरकार से अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) वर्ग के हित के लिए पांच मांगे की हैं। उन्होंने सोमवार को जाति जनगणना को आवश्यक बताते हुए एससी-एसटी वर्ग के लिए उप योजना को लागू करने की मांग की है। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने बाबा साहेब की जयंती पर उनको याद करते हुए एक बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि सरकार 2011 की जनगणना के आंकड़ों के आधार पर अपनी योजनाएं बना रही है। साल 2021 में होने वाली जनगणना का अभी कुछ पता नहीं है। उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री स्व. इंदिरा गांधी ने 1976 में एससी-एसटी उप-योजना लागू किया था ताकि इन समुदायों के साथ समुचित न्याय हो। दुर्भाग्य से 2015 में मोदी सरकार ने इसे खत्म कर दिया। उन्होंने केंद्र सरकार से एससी-एसटी उप-योजना को फिर से लागू करने की मांग की।

यह भी पढ़े -ई-विधान कार्यान्वयन के अध्ययन के लिए ओडिशा जाएगा दिल्ली विधानसभा का प्रतिनिधिमंडल

खड़गे ने कहा कि तमिलनाडु के सिवा कोई राज्य नहीं जहां आरक्षण सुरक्षित है। कांग्रेस यह मांग करती है कि राज्यों के आरक्षण को नौवीं सूची में शामिल किया जाए जिससे 50 प्रतिशत की सीलिंग हटाकर राज्यों के आरक्षण को सुरक्षित किया जा सके। उन्होंने आगे कहा कि साल 2006 में अनुच्छेद 15 (5) में संविधान संशोधन कर एससी, एसटी, ओबीसी को निजी कॉलेजों में आरक्षण दिलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में यह क़ानून सही ठहराया। आज 55 प्रतिशत उच्च शिक्षण संस्थान निजी हाथों में है। ऐसे में एससी,एसटी और ओबीसी समाज के बच्चे कैसे पढ़ेंगे। उन्होंने मोदी सरकार से इसे तुरंत लागू करने की मांग की।

कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि दो वर्ष पहले जब महिला आरक्षण विधेयक पारित हुआ, उस वक्त कांग्रेस ने इस अधिनियम को तत्काल लागू करने की मांग के साथ-साथ इसके अंदर एक तिहाई आरक्षण एससी, एसटी और ओबीसी महिलाओं के लि सुनिश्चित करने की भी मांग की थी। खड़गे ने कहा कि कांग्रेस ने पांच मांगों को लेकर संसद और सड़क पर संघर्ष करेगी।