Mumbai News: शिंदे समिति का कार्यालय मंत्रालय से बाहर!, आवंटित केबिन दो राज्य मंत्रियों को आवंटित

Mumbai News. मराठा समाज को ओबीसी का प्रमाणपत्र देने के लिए मापदंड तय करने के लिए गठित सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति संदीप शिंदे समिति का कार्यालय अब मंत्रालय के बाहर होगा। प्रदेश के सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में शासनादेश जारी किया है। क्योंकि राज्य सरकार ने मंत्रालय की विस्तारित इमारत की सातवीं मंजिल पर स्थित केबिन को दो राज्य मंत्रियों को आवंटित कर दिया है। जबकि सरकार ने सामान्य प्रशासन विभाग को शिंदे समिति के लिए तत्काल व सुयोग्य व्यवस्था दूसरे निजी स्थान पर करने के लिए कहा है। इससे स्पष्ट है कि अब शिंदे समिति को मंत्रालय के बाहर निजी जगह पर कार्यालय उपलब्ध कराया जाएगा। सरकार ने प्रदेश की स्वास्थ्य राज्य मंत्री मेघना बोर्डीकर को मंत्रालय की विस्तारित इमारत में 720, 721 और 721-ए और 721-बी नंबर की केबिन दिया है। जबकि प्रदेश के उद्योग राज्य मंत्री इंद्रनील नाईक को 722, 722-ए और 724 नंबर की केबिन उपलब्ध कराई गई है।

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पहले यह सभी केबिन में शिंदे समिति को दी गई थी। जबकि मंत्रियों के केबिन के आवंटन के समय मेघना और इंद्रनील को विधानभवन में कार्यालय दिया दिया गया था। लेकिन अब नई केबिन मिलने से मेघना और इंद्रनील मंत्रालय से कामकाज कर सकेंगे। इससे पहले पूर्व की शिंदे सरकार ने मराठा कार्यकर्ता मनोज जरांगे-पाटील के आरक्षण की मांग को लेकर आंदोलन के बाद सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति संदीप शिंदे समिति का गठन किया था। शिंदे समिति को ऐतिहासिक अभिलेखों के आधार पर कुनबी-मराठा और मराठा-कुनबी प्रमाणपत्र जारी करने के लिए (मानक संचालन प्रक्रिया) एसओपी बनाने की जिम्मेदारी दी गई थी। सरकार की तरफ शिंदे समिति को नियमित कामकाज के लिए मंत्रालय में केबिन उपलब्ध कराई गई थी। साथ ही शिंदे समिति को कर्मचारी भी मुहैया कराया गया था।