Mumbai News: गौण खनिज का अधिकार जिलाधिकारी के पास होगा, मिल मजदूरों के लिए बनेंगे एक लाख घर

Mumbai News. प्रदेश में गौण खनिज के संबंध में सभी फैसले लेने का अधिकार अब संबंधित जिलाधिकारी के पास होगा। फिलहाल यह अधिकार अतिरिक्त जिलाधिकारी के पास था। राज्य के राजस्व विभाग ने इस संबंध में परिपत्र जारी किया है। राज्य के राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने बालू माफियाओं पर अंकुश लगाने के लिए यह फैसला लिया है। उन्होंने कहा कि गौण खनिज का नियमन अधिक कार्यक्षम करने के लिए जिलाधिकारी को अधिकार दिए गए हैं। नई व्यवस्था से गौण खनिज के नियमन में पारदर्शिता आएगी। बावनकुले ने दावा किया कि जिलाधिकारी को अधिकार देने से बालू उत्खनन संबंधी अनियमितता कम होगी। साथ ही बालू माफियाओं पर कठोर कार्रवाई की जा सकेगी। इस फैसले से राज्य के लोगों को न्याय मिल सकेगा। पर्यावरण संतुलन बना रहेगा। बावनकुले ने कहा कि सभी जिलाधिकारियों को इस फैसले को प्रभावी रूप से लागू करना होगा।

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मिल मजदूरों के लिए बनेंगे एक लाख घर

प्रदेश के उपमुख्यमंत्री तथा गृहनिर्माण एकनाथ शिंदे ने कहा कि सरकार के माध्यम से मिल मजदूरों के लिए एक लाख घरों का निर्माण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मिल मजदूरों के लिए एक लाख घर बनाए जाएंगे। इसके लिए टेंडर प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। उन्होंने कहा कि जो मिल मजदूर अपने मूल गांव में स्थलांतरित हो गए हैं। उन्हें उनके गांव में घर देने पर विचार किया जाए। साथ ही मिल कामगारों के यूनियन के साथ बैठक करें। शुक्रवार को राज्य अतिथिगृह सह्याद्री में उपमुख्यमंत्री ने गृहनिर्माण विभाग की समीक्षा बैठक की। इसमें गृहनिर्माण विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव वल्सा नायर सिंह ने प्रस्तुतिकरण दी। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि ‘सभी के लिए घर' महत्वाकांक्षी योजना को धरातल पर उतारने के लिए नई गृहनिर्माण नीति में किफायती, टिकाऊ और पर्यावरण पूरक घरों के निर्माण पर जोर दें। इस संबंध में विस्तृत नीति अगले एक महीने में तैयार करें। म्हाडा और गृहनिर्माण विभाग की योजनाओं का लाभ सुलभ तरीके से उपलब्ध कराने के लिए ऑनलाइन प्लैटफॉर्म का इस्तेमाल करें। उन्होंने कहा कि मिल मजदूरों के लिए एक लाख घरों का निर्माण किया जाएगा। साथ ही मुंबई की लंबित पुनर्विकास परियोजनाओं को गति दें। उन्होंने कहा कि मुंबई के विकास के लिए जल्द ही क्लस्टर योजना शुरू होगी। इस योजना से मुंबई में लाखों घर उपलब्ध हो सकेगा। शिंदे ने कहा कि वरिष्ठ नागरिकों के लिए गृहनिर्माण नीति लागू करने वाला महाराष्ट्र पहला प्रदेश बनेगा। इसके अलावा सर्व समावेशी नीति के तहत विद्यार्थियों के लिए टाउनशिप, कामकाजी महिलाओं के लिए टाउनशिप, मजदूरों के लिए टाउनशिप, किराए पर रहने वाले लोगों के लिए कॉम्प्लेक्स, पुनर्विकास, इको फ्रेंडली कॉम्प्लेक्स, नवाचार के माध्यम से कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया जाएगा। बैठक में शिंदे ने राज्य की गृहनिर्माण योजनाओं के बारे में जानकारी देने के लिए पोर्टल तैयार करने के निर्देश दिए।

मुंबई झोपड़ा मुक्त बनाएंगे

शिंदे ने कहा कि मुंबई को झोपड़पट्टी मुक्त बनाने का लक्ष्य है। इसके लिए मुंबई की झोपड़पट्टी पुनर्वसन और अन्य पुनर्वसन की प्रलंबित परियोजनाओं को शुरू किया जाएगा। झोपड़पट्टी पुनर्वसन योजना को गति दी जाएगी। उन्होंने कहा कि एमएमआरडीए और झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण के माध्यम से घाटकोपर में माता रमाबाई आंबेडकर नगर और कामराज नगर में झोपड़पट्टी पुनर्विकास परियोजना शुरू है।