Jabalpur News: आर्थिक अनियमितताओं की खुलेंगी फाइलें, मचा हड़कंप
- रादुविवि: उच्च शिक्षा विभाग के निर्देश पर जाँच शुरू, कई होंगे बेनकाब
- 7 दिनाें में सामने आएगी जाँच रिपोर्ट
- विश्वविद्यालय की लेखा शाखा में वित्तीय अनियमितताओं की जाँच
Jabalpur News: रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में पिछले वर्षों की ऑडिट रिपोर्ट और लगातार लग रहे आर्थिक अनियमितताओं के आरोपों के चलते उच्च शिक्षा विभाग ने जाँच का आदेश जारी किया है। जाँच की जिम्मेदारी रीवा उच्च शिक्षा विभाग के क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक डॉ. आरपी सिंह को सौंपी गई है।
बताया जा रहा है कि उच्च शिक्षा विभाग विषयांतर्गत, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर के विरुद्ध मंत्री उच्च शिक्षा विभाग इन्दर सिंह परमार को विभिन्न अनियमितताओं की शिकायत प्राप्त हुई थीं, जिसके चलते जाँच के निर्देश दिए गए हैं। जाँच के आदेश होने के बाद विवि के गलियारों में हड़कंप का माहौल बना हुआ है, सूत्रों की मानें तो कई बड़े चेहरे इस जाँच में बेनकाब होंगे और पुराने कारनामों की कलई खुल सकती है।
उच्च शिक्षा विभाग के आदेश में लिखा है कि बिंदुवार जाँच कर प्रतिवेदन रिपोर्ट उच्च शिक्षा विभाग को सौंपी जाए, ताकि समय रहते उसे पर कार्रवाई हो सके। इस जाँच आदेश में 20 नवंबर की तारीख डली है, और 7 दिनों में जाँच पूर्ण कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश हैं। जाहिर है यह आदेश 15 दिन पुराना है। जानकारों का कहना है कि कुछ अधिकारी जिनको इस जाँच से नुकसान हो सकता है, उनके द्वारा इस आदेश को दबाने की कोशिश भी की गई है, लेकिन जब कोशिश नाकाम हुई तो यह पत्र सबके सामने आ गया।
उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जाँच के निर्देश जारी किए गए, जाँच के लिए समिति बनाई गई है। मेरे द्वारा जाँच में पूरा सहयोग प्रदान किया जाएगा जो भी दस्तावेज माँगे जाएँगे जाँच समिति को उपलब्ध कराए जाएँगे, ताकि पूरी पारदर्शिता के साथ जाँच हो सके।
-प्रो. राजेश कुमार वर्मा, कुलगुरु, रादुविवि
इन बिंदुओं पर होनी है जाँच
विश्वविद्यालय की लेखा शाखा में वित्तीय अनियमितताओं की जाँच
लेखा शाखा में पदस्थ आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों की जाँच
उत्तर पुस्तिकाओं की प्रिंटिंग ऑर्डर और स्टॉक की पूरी जाँच
विश्वविद्यालय के उपयोग में लिए जा रहे वाहनों के टेंडरों की जाँच
अन्य प्रशासकीय कार्य जैसे विभिन्न एजेंसियों के अनुबंधों एवं निविदाओं की जाँच
पूर्व के वर्षों की अंकेक्षण प्रतिवेदन की आपत्ति का निराकरण क्यों नहीं किया गया
रेनोवेशन के कार्य में हुई अनियमितता की जाँच
